नव्याने लागू होत असलेल्या स्थानिक संस्था कराच्या उत्पन्नाबाबत कोणताही अंदाज नसल्यामुळे या कराचे उत्पन्न जकातीपेक्षा कमी येऊ नये, यासाठी राज्य शासन आणि महापालिका स्तरावर अनेकविध पर्यायांचा गांभीर्याने विचार सुरू असून पाच टक्के मुद्रांक शुल्काबरोबरच एक टक्का एवढी जास्तीची रक्कम एलबीटी म्हणून घेण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत.
स्थानिक संस्था कराची (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केल्यामुळे एलबीटीशी संबंधित सर्व घटकांमध्ये सध्या संभ्रमावस्था आहे. व्यापारी, छोटे-मोठे विक्रेते, उद्योजक तसेच बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी एलबीटीसाठी बैठकांचे, मेळाव्यांचेही आयोजन केले असून या मेळाव्यांमध्ये महापालिकेतर्फे एलबीटी आकारणीबाबत माहिती दिली जात आहे. एलबीटीचे उत्पन्न जकातीच्या उत्पन्नापेक्षा घटले, तर त्याचा परिणाम विकासकामांवर होईल, हे ओळखून एलबीटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापालिका स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच उत्पन्नवाढीच्या विविध पर्यायांबाबतदेखील हालचाली सुरू आहेत.
पुण्यामध्ये जागा, घर, सदनिका, मिळकती आदींच्या खरेदी व्यवहारांमध्ये सध्या पाच टक्के मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प डय़ूटी) भरावे लागते. त्यात एक टक्का वाढ करून ती रक्कम महापालिकेला देण्याबाबतचा प्रस्ताव सध्या शासकीय स्तरावर चर्चेत आहे. क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या बैठकीतही या प्रस्तावाचे सूतोवाच महापालिकेचे उपायुक्त विलास कानडे यांनी केले. क्रेडाई महाराष्ट्र व पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सतीश मगर, उपाध्यक्ष शांतीलाल कटारिया, श्रीकांत परांजपे, किशोर पाटे, अनुज भंडारी आदींची या बैठकीत प्रमुख उपस्थिती होती
पाच टक्के एवढे मुद्रांक शुल्क भरतानाच एलबीटी म्हणून एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल आणि हे शुल्क महापालिकेला मिळेल, असा प्रस्ताव असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. कोणताही दस्त नोंदणी करताना एक टक्का एलबीटी आकारणीची ही प्रक्रिया १ एप्रिलपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. या शुल्कामुळे जकातीचा काही प्रमाणात परतावा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मुळातच, राज्य शासनाने २५ एप्रिल २०१२ पासून मुद्रांक शुल्काची आकारणी करताना त्यापूर्वीची सवलत रद्द केली असून सरसकट पाच टक्के आकारणी सुरू केली आहे. त्यामुळे खरेदीदारांना १७ हजार ४०० रुपयांचा भरुदड पडत आहेच, शिवाय एलबीटीचा आणखी एक टक्क्य़ांचा भरुदड पडणार आहे.
