पुणे : शहरातील हवेची गुणवत्ता वेगवेगळ्या ठिकाणी किती आहे, याचा शोध घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून ४५ ठिकाणी हवा गुणवत्ता निर्देशांक सेन्सर (एअर क्वालिटी इंडेक्स सेन्सर) बसविण्यात आले असले तरी त्यातील माहिती स्मार्ट सिटीकडून गोपनीय ठेवण्यात आल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. हवा गुणवत्ता निर्देशांकाची माहिती महापालिकेलाही देता येणार नाही. ती केवळ एका खासगी संस्थेला दिली जाते. माहिती हवी असल्यास पैसे मोजून ती खाजगी कंपनीकडून घ्यावी, असे स्मार्ट सिटीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना माहिती अहवाल गोपनीय ठेवण्यात आल्याने स्मार्ट सिटीच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शहरातील हवेची गुणवत्ता वेगवेगळ्या ठिकाणी किती आहे, याचा शोध घेण्यासाठी स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत हवा गुणवत्ता निर्देशांक सेन्सर बसविण्यात आले. त्यासाठी नागरिकांच्या करातून जमा झालेले कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. शहरातील वायू प्रदूषण वाढत असून वैकुंठ स्मशानभूमी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वायू प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर येथे दोन हवा गुणवत्ता निर्देशांक सेन्सर बसविण्यात आले आहेत. शहरातील सर्व हवा गुणवत्ता निर्देशांक सेन्सरमधून संकलित केलेली माहिती सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकार दिनात महापालिकेकडे मागितली होती. त्यांना दिलेल्या माहितीतून ही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.

हेही वाचा – पुणे : महसूल अधिकाऱ्यांविरोधात वकिलांनी दंड थोपटले; जिल्हाधिकारी ॲक्शन मोडवर

स्मार्ट सिटीकडून कोणतीही माहिती महापालिकेला दिली जात नाही, असे महापालिकेकडून वेलणकर यांना सांगण्यात आले. महापालिका अधिकाऱ्यांनी स्मार्ट सिटी मिशनच्या अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून वेलणकर यांना माहिती देण्यास सांगितले. मात्र महापालिकेसह अन्य कोणालाही माहिती देता येणार नाही. संकलित माहिती एका खाजगी संस्थेला दिली जाते आणि ती हवी असेल तर खाजगी संस्थेकडे पैसे भरावे लागतील, असे अजब उत्तर स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. नागरिकांच्या करातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून यंत्रणा बसविण्यात आली असताना माहिती गोपनीय का ठेवली जाते, असा प्रश्न यानिमित्ताने वेलणकर यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा – पुणे-नाशिक महामार्गावर अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघांचा जागीच मृत्यू, तिघे गंभीर जखमी

शहरातील वाढत्या हवा प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर माहिती महापालिका, वाहतूक पोलीस आणि नागरिकांना उपलब्ध झाली तर वायू प्रदूषणावर ठोस उपाययोजना करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे संकलित माहितीचा अहवाल स्मार्ट सिटी तसेच महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे वेलणकर यांनी सांगितले. तसे निवेदन त्यांनी स्मार्ट सिटी प्रशासनाला दिले आहे.

शहरातील हवेची गुणवत्ता वेगवेगळ्या ठिकाणी किती आहे, याचा शोध घेण्यासाठी स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत हवा गुणवत्ता निर्देशांक सेन्सर बसविण्यात आले. त्यासाठी नागरिकांच्या करातून जमा झालेले कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. शहरातील वायू प्रदूषण वाढत असून वैकुंठ स्मशानभूमी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वायू प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर येथे दोन हवा गुणवत्ता निर्देशांक सेन्सर बसविण्यात आले आहेत. शहरातील सर्व हवा गुणवत्ता निर्देशांक सेन्सरमधून संकलित केलेली माहिती सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकार दिनात महापालिकेकडे मागितली होती. त्यांना दिलेल्या माहितीतून ही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.

हेही वाचा – पुणे : महसूल अधिकाऱ्यांविरोधात वकिलांनी दंड थोपटले; जिल्हाधिकारी ॲक्शन मोडवर

स्मार्ट सिटीकडून कोणतीही माहिती महापालिकेला दिली जात नाही, असे महापालिकेकडून वेलणकर यांना सांगण्यात आले. महापालिका अधिकाऱ्यांनी स्मार्ट सिटी मिशनच्या अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून वेलणकर यांना माहिती देण्यास सांगितले. मात्र महापालिकेसह अन्य कोणालाही माहिती देता येणार नाही. संकलित माहिती एका खाजगी संस्थेला दिली जाते आणि ती हवी असेल तर खाजगी संस्थेकडे पैसे भरावे लागतील, असे अजब उत्तर स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. नागरिकांच्या करातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून यंत्रणा बसविण्यात आली असताना माहिती गोपनीय का ठेवली जाते, असा प्रश्न यानिमित्ताने वेलणकर यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा – पुणे-नाशिक महामार्गावर अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघांचा जागीच मृत्यू, तिघे गंभीर जखमी

शहरातील वाढत्या हवा प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर माहिती महापालिका, वाहतूक पोलीस आणि नागरिकांना उपलब्ध झाली तर वायू प्रदूषणावर ठोस उपाययोजना करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे संकलित माहितीचा अहवाल स्मार्ट सिटी तसेच महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे वेलणकर यांनी सांगितले. तसे निवेदन त्यांनी स्मार्ट सिटी प्रशासनाला दिले आहे.