पुणे : ॲमेझॉन कंपनीच्या गोदामात काम करणाऱ्या कामगारांसोबत तीन महिन्यांपूर्वी करार करण्यात आला होता. माथाडी पद्धतीने या कामगारांना लाभ मिळावेत, असे त्यावेळी मंजूर करण्यात आले होते. या कराराचे तीन महिन्यांनंतरही पालन न झाल्याने कामगारांनी १० फेब्रुवारीला काम बंद करण्याची घोषणा केली आहे.
हमाल पंचायतीच्या वतीने हे आंदोलन केले जाणार आहे. ॲमेझॉनची कंत्राटदार कंपनी वैशाली ट्रान्सकॅरिअर्सच्या माध्यमातून गोदामांमध्ये कामगार काम करतात. त्या कामगारांना चार वर्षांपासून कमी वेतन दिले जाते. तसेच, इतर सामाजिक सुरक्षा लाभही त्यांना मिळत नाहीत. त्यामुळे हमाल पंचायतीने सरकारी यंत्रणांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. अखेर तीन महिन्यांपूर्वी कंपनीने कामगारांसोबत करार केला. यात राज्याच्या कामगार विभागही सहभागी होता. मात्र, या कराराची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने कामगारांना न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे कामगार सोमवारी काम बंद आंदोलन करणार आहेत.
कंपनीने कामगारांसोबत करार करूनही त्याचे पालन न केल्याने हा कायद्यासोबत कामगारांच्या हक्कांचा भंग आहे. कंपनीकडून सातत्याने कामगारांच्या न्याय्य मागण्या डावलल्या जात आहेत. त्यामुळे अखेर आंदोलनाचे पाऊल कामगारांना उचलावे लागले आहे. ॲमेझॉनच्या मुंबई आणि पुण्यातील गोदामांमध्ये काम करणारे कामगार या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती आंदोलनाचे समन्वयक चंदन कुमार यांनी दिली.
गिग कामगार ८० लाखांवर
ऑनलाइन माध्यमातून सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या कंपन्यांची सेवा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या कामगारांची संख्याही पर्यायाने वाढत आहे. ऑनलाइन माध्यमातून सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या कामगारांना गिग कामगार म्हटले जाते. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार देशभरात सुमारे ८० लाख गिग कामगार आहेत. ही संख्या २०२९-३० पर्यंत २.३५ कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे.
सरकारकडून मान्यतेचे पाऊल
एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या गिग कामगार वर्गाला कोणतेही अस्तित्व सध्या नाही. याचबरोबर त्याला कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. कंपन्यांकडून त्याची पिळवणूक होत असतानाच सरकारकडूनही त्याच्या पदरी काहीच पडत नाही. दोन्ही बाजूंनी नाडला जात असलेला हा गिग कामगार आता स्वतंत्र अस्तित्वासाठीची लढाई लढत आहे. नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात गिग कामगारांना मान्यता देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
