आंबिल ओढा कारवाई : पाडापाडीला स्थगिती! स्थानिकांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा

पुण्यातील आंबिल ओढा परिसरात राहणाऱ्या स्थानिकांच्या घरांवर महापालिकेनं हातोडा चालवला. गुरुवारी सकाळी महापालिकेनं पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करण्यास सुरूवात केली. कारवाई मागे महापालिका नाही, तर बिल्डर असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला होता. मात्र, नंतर ही कारवाई पुणे महापालिकेनंच केल्याचं समोर आलं. महापालिकेनं स्वतः तसा खुलासा केला. त्याचबरोबर बिल्डरनेही त्यावर खुलासा केला आहे.

Photos : आंबिल ओढा कारवाई : “पाऊस सुरूये, करोना आहे; आम्ही मरायचं का?”

महापालिका आणि बिल्डरने खुलासा केला असला, तरी घरांची पाडापाडी मात्र, सुरूच होती. याविरोधात काही स्थानिक नागरिकांनी वकिलांच्या मार्फत पुणे न्यायालयात आव्हान दिलं. यावर तातडीने सुनावणी घेत न्यायालयाने अतिक्रमणाच्या कारवाईला स्थगिती दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी याबद्दलची माहिती दिली. न्यायालय म्हणाले, ‘हे लोक विस्थापित होणार आहेत, त्यांचं पुनर्वसन करण्याचं कोणतंही रेकॉर्ड न्यायालयासमोर नाही, त्यामुळे लोकांना उद्ध्वस्त करणं उचित ठरणार नाही, त्यामुळे या लोकांचं जोपर्यंत पुनर्वसन होणार नाही, तोपर्यंत पुणे महापालिकेच्या पाडापाडीच्या कारवाईला स्थगिती देत आहोत. पुढील आदेशापर्यंत ही स्थगिती असेल,” असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

महापालिका अधिकाऱ्याला साडी आणि बांगड्या देणार

“दुपारपर्यंत थांबा, असं आम्ही वारंवार सांगून देखील महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी ऐकलं नाही. त्यामुळे आम्ही महापालिकेचे अधिकारी अविनाश सपकाळ यांना साडी आणि बांगड्या भेट देणार आहे, असं इशारा आंदोलनकर्त्या महिलांनी दिला आहे. या इशाऱ्यानंतर पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.

हेही वाचा- आंबिल ओढा कारवाई : तो प्लॉट कुणालाही देता येऊ शकत नाही; बिल्डरने केला खुलासा

कारवाईबद्दल महापालिका काय म्हटलय?

“आंबिल ओढा परिसरात केलेली कारवाई ही सर्व नियम पाळून केलेली आहे. यासंदर्भात नागरिकांना अनेकदा वैयक्तिक आणि वर्तमानपत्रांमधूनही नोटिसा पाठवण्यात आल्या. यासंदर्भात महापालिकेच्या आयुक्तांसोबतही तीन ते चार वेळा बैठका झाल्या आहेत. त्यामुळे इथल्या सर्व नागरिकांना हे माहित आहे की, आपलं पुनर्वसन जवळचं २०० मीटरवर असलेल्या राजेंद्रनगरमध्ये होणार आहे. सर्वांना तिकडे सुसज्ज फ्लॅट्स महापालिकेनं दिलेले आहेत. उद्या नाल्याला पूर येऊन काही होऊ नये यासाठी सध्या हे काम करणं आवश्यक आहे,” असं सांगत महापालिकेनं अतिक्रमण कारवाईचं समर्थन केलं.