पुणे : अमेरिकी सरकारची ‘एम्स नॅशनल लॅबोरेटरी’ भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांसोबत तंत्रज्ञान सहकार्य आणि संशोधन व विकास भागीदारी करणार आहे. ही भागीदारीपुण्यातून सुरू होणार असून संरक्षण तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि दुर्मीळ खनिजे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन केले जाणार आहे, अशी माहिती अमेरिकेचे वाणिज्य दूत माईक हँके यांनी मंगळवारी दिली.
‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री आणि अॅग्रीकल्चर’च्या (एमसीसीआयए) वतीने आयोजित सहाव्या ‘पुणे इंटरनॅशनल बिझनेस समिट’मध्ये माईक हँके बोलत होते. ते म्हणाले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील करारांना प्रत्यक्षात आणण्याचे हे पाऊल आहे. दोन्ही देशांनी प्रगत तंत्रज्ञानावर एकत्र काम करावे, दुर्मीळ खनिजांची सुरक्षित पुरवठा साखळी तयार करावी आणि उद्योगांच्या विकासासाठी आवश्यक सर्व गोष्टींवर सहकार्य करावे, यासाठी हा उपक्रम सुरू आहे.
‘एम्स नॅशनल लॅबोरेटरी’च्या ‘क्रिटिकल मटेरियल्स इनोव्हेशन हब’चे संचालक थॉमस लोग्रासो हेही पुणे दौऱ्यावर आहेत. ते संभाव्य भागीदारीसाठी पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च (आयससर), राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (एनसीएल) आणि सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीला भेट देणार आहेत. प्रयोगशाळा ते प्रयोगशाळा कराराद्वारे दीर्घकालीन संशोधन व विकास सहकार्य प्रस्थापित करून शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रातील संबंध मजबूत करणे आणि युवा संशोधकांसाठी संधी निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
याबाबत लोग्रासो म्हणाले की, आम्ही भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांसोबत भागीदारी करण्याचे पाऊल उचलले आहे. येथे कोणत्या प्रकारचे संशोधन होत आहे हे आधी समजून घेऊ आणि त्यानंतर भागीदारी केली जाईल. अमेरिकी सरकारचे प्राधान्य केवळ दुर्मीळ खनिजांसाठी पुरवठा साखळी तयार करण्यावर नाही, तर त्या प्रणालीसाठी लागणारी उपकरणे आणि उपघटकांच्या निर्मितीवरही आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणात्मक उपायांव्यतिरिक्तही पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी भागीदार शोधण्याचे काम सुरू राहील.
‘एम्स नॅशनल लॅबोरेटरी’ काय करते?
‘एम्स नॅशनल लॅबोरेटरी’ ही दुर्मीळ खनिजे, रासायनिक आणि जैविक विज्ञान क्षेत्रात संशोधन करते. त्याचा प्रामुख्याने उपयोग वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्रात होतो. आयोवा स्टेट युनिव्हर्सिटीकडून ही प्रयोगशाळा चालविण्यात येते. या प्रयोगशाळेची स्थापना १९४२ मध्ये अणू विघटनाच्या शोधाच्या पार्श्वभूमीवर झाली. त्यावेळी रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक फ्रँक स्पेडिंग यांनी एम्स प्रोजेक्ट नावाने संशोधन कार्यक्रम सुरू केला आणि त्यातून या प्रयोगशाळेची स्थापना झाली.