‘फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’मधील सततच्या आंदोलनांच्या परंपरेबद्दल त्या-त्या वेळी सादर केली गेलेली काही लिखित कागदपत्रे समोर आली आहेत. १९८९ मध्ये तत्कालीन संचालक के. जी. वर्मा यांनी लोकसभेच्या एका समितीसमोर सादर केलेला अहवाल ‘लोकसत्ता’ला मिळाला असून त्या काळी संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ दिग्दर्शक अदूर गोपालकृष्णन असूनसुद्धा या संस्थेला आंदोलने काही चुकली नसल्याचेच या कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. संस्थेत तेव्हाही काही असुविधा असल्याचे तत्कालीन संचालकांनी मान्य केले आहे, परंतु विद्यार्थ्यांची झालेली आंदोलने व निदर्शनाची प्रमुख मागणी असुविधा ही नसून ‘चित्रपटनिर्मात्या व्यक्तीचीच संचालकपदी नियुक्ती करा’, ‘अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांला परत संस्थेत घ्या’ अशा मागण्यांवरून आंदोलने झाल्याचे हा अहवाल म्हणतो. जुलै १९८९ मध्ये तब्बल सहा वर्षांनी संस्थेचा पदवी प्रदान समारंभ झाला. आधीच्या सेमिस्टरच्या शेवटी ध्वनी विभागाचा द्वितीय वर्षांचा एक विद्यार्थी खराब कामगिरीमुळे अनुत्तीर्ण झाला होता. या विद्यार्थ्यांला परत घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी नियामक मंडळापुढे लावून धरली. नियामक मंडळाने त्याला नकार दिल्यावर पदवी प्रदान समारंभाच्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी संचालक बदलण्याची मागणी व असुविधांबद्दल निदर्शने केली. या प्रश्नांवरून अदूर गोपालकृष्णन यांच्याशी झालेल्या चर्चानीही विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नव्हते, त्यांनी अदूर गोपालकृष्णन यांचा अपमान तर केलाच, परंतु त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती, असे या अहवालात म्हटले आहे. जानेवारी १९८९ मध्ये ‘संस्थेच्या संचालकपदी चित्रपटनिर्मात्याचीच नियुक्ती करा’ या प्रमुख मागणीसाठी तत्कालीन विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. यावर योजण्यात आलेल्या उपायांमध्ये प्रत्येक सेमिस्टरला एक महिन्यासाठी एका ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शकाची ‘फिल्म मेकर इन रेसिडन्स’ या पदावर नियुक्ती करणे, तसेच संस्थेच्या दैनंदिन प्रश्नांत लक्ष घालण्यासाठी संचालक, शिक्षक व विद्यार्थ्यांची मिळून एक सल्लागार समिती बनवणे असे पर्याय समोर आले होते. या समितीत सहभागी होण्यासही विद्यार्थ्यांनी प्रथम विरोध केला होता व मागाहून हा निर्णय स्वीकारला. विशेष म्हणजे संस्थेचे संचालक चित्रपटक्षेत्रातील असावेत अशी मागणी वारंवार होत राहिली असली तरी, १९८४ नंतर संस्था अतिशय वाईट काळातून जात असताना नियामक मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष मृणाल सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळाने सरकारला संघटित सेवांमधील व्यक्तीच संचालकपदी नेमण्याची विनंती केली होती, असे अहवालात म्हटले आहे.
आंदोलकांना अमोल पालेकर यांचा पाठिंबा
अभिनेते व दिग्दर्शक अमोल पालेकर यांनी मंगळवारी एफटीआयआयला भेट दिली. आपण पूर्वीच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. पालेकर यांची सोमवारी ऑस्कर पुरस्कारासाठीच्या चित्रपट निवड समितीवर नियुक्ती झाली आहे. पालेकर त्यांचा ‘दायरा’ हा चित्रपट दाखवण्यासाठी संस्थेत आले होते, परंतु संप सुरू असल्यामुळे त्यांनी चित्रपट न दाखवण्याचा निर्णय घेतला. संस्थेच्या संचालक मंडळावर झालेल्या नियुक्तया आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित समस्यांवर त्यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली.
असे संप, अशी आंदोलने!
१९९६ मध्ये विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमाच्या मुद्दय़ावरून दोन वेळा संप केले होते. हा मुद्दा पुढे बराच काळ गाजला. १९९७ च्या पदवी प्रदान समारंभापूर्वी तत्कालीन विद्यार्थ्यांनी संचालक डॉ. मोहन आगाशे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती, तसेच संस्थेचे त्या वेळचे अध्यक्ष महेश भट यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करत समारंभाप्रसंगी गोंधळ घातला होता. या समारंभाला ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप कुमार यांची उपस्थिती होती. समारंभाच्या शेवटी भट यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली होती. जानेवारी १९९८ मध्ये विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवादरम्यान उपोषण केले होते. तसेच फेब्रुवारी १९९८ मध्ये झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या सदस्यांना विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी खोलीतून बाहेर जाऊ दिले नव्हते आणि प्रशासनाला पोलिसांना बोलवावे लागले होते. नंतर विद्यार्थ्यांनी संचालकांच्या राजीनाम्यासह अभ्यासक्रमासंबंधीच्या मागण्यांसाठी संस्थेच्या प्रवेशद्वारात पुन्हा उपोषण सुरू केले होते, असे कागदपत्रांवरून समोर आले आहे.