‘फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’मधील सततच्या आंदोलनांच्या परंपरेबद्दल त्या-त्या वेळी सादर केली गेलेली काही लिखित कागदपत्रे समोर आली आहेत. १९८९ मध्ये तत्कालीन संचालक के. जी. वर्मा यांनी लोकसभेच्या एका समितीसमोर सादर केलेला अहवाल ‘लोकसत्ता’ला मिळाला असून त्या काळी संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ दिग्दर्शक अदूर गोपालकृष्णन असूनसुद्धा या संस्थेला आंदोलने काही चुकली नसल्याचेच या कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. संस्थेत तेव्हाही काही असुविधा असल्याचे तत्कालीन संचालकांनी मान्य केले आहे, परंतु विद्यार्थ्यांची झालेली आंदोलने व निदर्शनाची प्रमुख मागणी असुविधा ही नसून ‘चित्रपटनिर्मात्या व्यक्तीचीच संचालकपदी नियुक्ती करा’, ‘अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांला परत संस्थेत घ्या’ अशा मागण्यांवरून आंदोलने झाल्याचे हा अहवाल म्हणतो. जुलै १९८९ मध्ये तब्बल सहा वर्षांनी संस्थेचा पदवी प्रदान समारंभ झाला. आधीच्या सेमिस्टरच्या शेवटी ध्वनी विभागाचा द्वितीय वर्षांचा एक विद्यार्थी खराब कामगिरीमुळे अनुत्तीर्ण झाला होता. या विद्यार्थ्यांला परत घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी नियामक मंडळापुढे लावून धरली. नियामक मंडळाने त्याला नकार दिल्यावर पदवी प्रदान समारंभाच्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी संचालक बदलण्याची मागणी व असुविधांबद्दल निदर्शने केली. या प्रश्नांवरून अदूर गोपालकृष्णन यांच्याशी झालेल्या चर्चानीही विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नव्हते, त्यांनी अदूर गोपालकृष्णन यांचा अपमान तर केलाच, परंतु त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती, असे या अहवालात म्हटले आहे. जानेवारी १९८९ मध्ये ‘संस्थेच्या संचालकपदी चित्रपटनिर्मात्याचीच नियुक्ती करा’ या प्रमुख मागणीसाठी तत्कालीन विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. यावर योजण्यात आलेल्या उपायांमध्ये प्रत्येक सेमिस्टरला एक महिन्यासाठी एका ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शकाची ‘फिल्म मेकर इन रेसिडन्स’ या पदावर नियुक्ती करणे, तसेच संस्थेच्या दैनंदिन प्रश्नांत लक्ष घालण्यासाठी संचालक, शिक्षक व विद्यार्थ्यांची मिळून एक सल्लागार समिती बनवणे असे पर्याय समोर आले होते. या समितीत सहभागी होण्यासही विद्यार्थ्यांनी प्रथम विरोध केला होता व मागाहून हा निर्णय स्वीकारला. विशेष म्हणजे संस्थेचे संचालक चित्रपटक्षेत्रातील असावेत अशी मागणी वारंवार होत राहिली असली तरी, १९८४ नंतर संस्था अतिशय वाईट काळातून जात असताना नियामक मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष मृणाल सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळाने सरकारला संघटित सेवांमधील व्यक्तीच संचालकपदी नेमण्याची विनंती केली होती, असे अहवालात म्हटले आहे.
‘एफटीआयआय’ला आंदोलनांची परंपरा
फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’मधील सततच्या आंदोलनांच्या परंपरेबद्दल त्या-त्या वेळी सादर केली गेलेली काही लिखित कागदपत्रे समोर आली आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 26-08-2015 at 09:11 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Amol palekar supports to ftii students