पुणे: गेल्या काही वर्षांत राज्यभरात अनधिकृत शाळांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील कोणत्याही भागात नवीन अनधिकृत शाळा सुरू झाल्या संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना व्यक्तिश: जबाबदार धरले जाणार आहे, तसेच त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्य शासनाची मान्यता नसतानाही अनधिकृतरित्या शाळा सुरू करून विद्यार्थी, पालक आणि शासनाची फसवणूक झाल्याच्या घटना या पूर्वी उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण आयुक्तांनी राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यांतील शाळांच्या मान्यता पत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. त्यात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अनधिकृत शाळा आढळून आल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यात ६६१ शाळा अनधिकृत असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. अनधिकृत असलेल्या ६६१ शाळांपैकी केवळ ७८ शाळाच बंद करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा… लोणावळ्यातील लायन्स पाॅइंट परिसरातील हुक्का पार्लरवर छापा
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्वयंअर्थसय्यित शाळा (स्थापना व निवियमन) अधिनियम २०१२, आणि नियम २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे, विद्यमान शाळेची दर्जावाढ करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक संस्थांनी शासनाची मान्यता न घेता अनधिकृतपणे शाळा सुरू केल्याचे निदर्शनास आले. अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेता भविष्यात या पुढे अनधिकृत शाळा सुरू होऊ नये यासाठीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या कोणत्याही भागात अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
