लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे: मुंबईतील सावित्रीबाई फुले वसतिगृहात विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याच्या घटनेनंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय वसतिगृहांचा सुरक्षा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ही समिती वसतिगृहांचा आढावा घेऊन उपाययोजना करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करणार आहे.

Supreme Court Verdict on Madrasa Education Act
UP Madarsa Act: मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा घटनात्मक; सर्वोच्च न्यायालयाचा योगी आदित्यनाथ सरकारला झटका, उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
appasaheb jagdale
माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या ! आप्पासाहेब जगदाळे यांनी दिला आमदार दत्तात्रय भरणेंना पाठिंबा
बहुजन विकास आघाडीला अखेर शिट्टी चिन्ह मिळाले, उच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब
Loksatta anvyarth Ten elephants died in the Bandhavgarh tiger project in Madhya Pradesh
अन्वयार्थ: हत्तीएवढ्या दुर्लक्षाचे बळी
Discrepancy in teaching hours in RTE and State Syllabus
आरटीई, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील अध्यापन तासांमध्ये विसंगती… झाले काय, होणार काय?
BJP worker was stoned to death in Pavananagar in Maval
मावळातील पवनानगरमध्ये भाजप कार्यकर्त्याचा दगडाने ठेचून खून
congress observers mla ram mohan reddy
Hingoli Assembly Constituency : काँग्रेसच्या निरीक्षकांना भेटण्यास माजी आमदार गोरेगावकरांचा नकार, लढवण्यावर ठाम

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये अमरावतीच्या विभागीय सहसंचालक डॉ. नलिनी टेंभेकर, एल्फिन्स्टन महाविद्यालयाच्या सहायक प्राध्यापक डॉ. सोनाली रोडे, मुंबईचे विभागीय सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांचा समावेश आहे. ही समिती उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय वसतिगृहांचा आढावा संबंधित प्राचार्य, वसतिगृह प्रमुख, वसतिगृह अधीक्षक, स्थानिक पोलीस ठाण्याचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत घेईल. त्यानंतर तातडीने करण्याच्या उपाययोजना निश्चित केल्या जातील.

हेही वाचा… कारागृहात कैद्यांकडून होणारा मोबाइलचा वापर होणार कायमचा बंद, कारागृह प्रशासनाने घेतला हा महत्त्वाचा निर्णय

उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित प्राचार्य, अधीक्षक यांच्यामार्फत कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात येईल. उपाययोजनांपैकी ज्या बाबींना शासन मान्यतेची आवश्यकता आहे, त्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करणे, भविष्यात अशी घटना घडू नये यासाठी उपाययोजना सुचवणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.