पुणे : आगामी आर्थिक वर्षासाठी (२०२४-२५) मिळकतकरामध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीला देण्यात आला असून, या प्रस्तावावर स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका आयुक्त, प्रशासक यांच्याकडून आगामी आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, ती अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिका आयुक्तांना करवाढ प्रस्तावित करायची असल्यास २० फेब्रुवारीपर्यंत त्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवावा लागतो. मात्र, यंदा प्रशासनाकडून करवाढ न करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा सलग आठव्या वर्षी करवाढीतून दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा >>>सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात प्राध्यापक भरतीसह आणखी एक भरती प्रक्रिया…
मिळकतकर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख आर्थिक स्त्रोत आहे. मात्र, करवाढ करण्यापेक्षा थकबाकी वसुलीला महापालिका प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले आहे. महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात नाही. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार आयुक्त यांच्याकडे प्रशासक म्हणून देण्यात आला आहे. करवाढीचा निर्णय हा धोरणात्मक असल्याने सध्या करवाढ न करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
महापालिकेने मिळकतकरामध्ये यापूर्वी २०१०-११ आणि २०१६-१७ या वर्षी अनुक्रमे १० आणि १६ एवढी वाढ केली होती. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी मिळकतकरामध्ये ११ टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, तो प्रत्येक वेळी स्थायी समितीने फेटाळला होता. सन २०१८ मध्ये करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यानंतर थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्यात आली होती.
हेही वाचा >>>‘अभाविप’कडून चतुःश्रुंगी मंदिर ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर मोर्चा
दरम्यान, महापालिकेने घरमालक स्वत: रहात असलेल्या मिळकतींना करामध्ये ४० टक्क्यांची सवलत दिली आहे. ही सवलत काढून घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्याचे तीव्र पडसाद शहरात उमटले होते. त्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळाने सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासंदर्भातील प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. आता नव्या आर्थिक वर्षात करवाढ न करण्याचा निर्णय घेत महापालिकेने मिळकतधारकांना दिलासा दिला आहे.
महापालिका आयुक्त, प्रशासक यांच्याकडून आगामी आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, ती अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिका आयुक्तांना करवाढ प्रस्तावित करायची असल्यास २० फेब्रुवारीपर्यंत त्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवावा लागतो. मात्र, यंदा प्रशासनाकडून करवाढ न करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा सलग आठव्या वर्षी करवाढीतून दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा >>>सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात प्राध्यापक भरतीसह आणखी एक भरती प्रक्रिया…
मिळकतकर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख आर्थिक स्त्रोत आहे. मात्र, करवाढ करण्यापेक्षा थकबाकी वसुलीला महापालिका प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले आहे. महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात नाही. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार आयुक्त यांच्याकडे प्रशासक म्हणून देण्यात आला आहे. करवाढीचा निर्णय हा धोरणात्मक असल्याने सध्या करवाढ न करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
महापालिकेने मिळकतकरामध्ये यापूर्वी २०१०-११ आणि २०१६-१७ या वर्षी अनुक्रमे १० आणि १६ एवढी वाढ केली होती. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी मिळकतकरामध्ये ११ टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, तो प्रत्येक वेळी स्थायी समितीने फेटाळला होता. सन २०१८ मध्ये करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यानंतर थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्यात आली होती.
हेही वाचा >>>‘अभाविप’कडून चतुःश्रुंगी मंदिर ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर मोर्चा
दरम्यान, महापालिकेने घरमालक स्वत: रहात असलेल्या मिळकतींना करामध्ये ४० टक्क्यांची सवलत दिली आहे. ही सवलत काढून घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्याचे तीव्र पडसाद शहरात उमटले होते. त्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळाने सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासंदर्भातील प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. आता नव्या आर्थिक वर्षात करवाढ न करण्याचा निर्णय घेत महापालिकेने मिळकतधारकांना दिलासा दिला आहे.
