लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्य शासनाने नुकतेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी होणाऱ्या केंद्रीय प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षांतील पेपरफुटीविरोधात, परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात गंभीर स्वरूपाचा फौजदारी गुन्हा दाखल करून दोषींना कठोर शिक्षा करणारे विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे. असा कायदा करणे स्वागतार्हच आहे. मात्र हा कायदा विद्यापीठ पदवी परीक्षा , खाजगी विद्यापीठे, राज्य परीक्षा मंडळाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांनाही लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील शासकीय पदभरतीच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे प्रकार अनेकदा निदर्शनास आले आहेत. त्यामुळे राज्यात पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा करण्याची मागणी करण्यात येत होती. नीट-युजी परीक्षेतील गैरप्रकारानंतर केंद्र सरकारनेही पेपरफुटीविरोधात कायदा केला आहे. त्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही पेपरफुटीविरोधातील कायद्याचे विधेयक नुकतेच सादर केले. या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी अधिसभा सदस्य प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनी या बाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले.
कोणत्याही परीक्षेची प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वी फोडणे हा दंडनीय अपराध मानून कडक फौजदारी कारवाई केली पाहिजे. विद्यापीठ आणि दहावी-बारावीच्या प्रश्नपत्रिका फोडण्याचे गैरप्रकार या पूर्वी अनुभवास आले आहेत. केंद्रीय प्रवेश परीक्षा अथवा स्पर्धा परीक्षांपेक्षा विद्यापीठ आणि परीक्षा मंडळाच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्यास तो दंडनीय अपराध नाही असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. सध्याच्या विद्यापीठ कायद्यात परीक्षा गैरप्रकार विरोधातील शिक्षा तरतूद सौम्य स्वरूपात आहे . हा विरोधाभास दूर केला पाहिजे. त्यासाठी विद्यापीठ कायद्यात आणि परीक्षा मंडळांचा कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करावी अथवा प्रस्तावित विधेयकात आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली आहे.
