लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी: शहरातील मालमत्तांचे भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जीआयएस) सर्वेक्षण स्मार्ट सिटीने हाती घेतले आहे. त्या अंतर्गत शहरातील पाच लाखांहून अधिक मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, आता ही माहिती बांधकाम परवानगी आणि मालमत्ता कर विभाग यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीशी जोडली जाणार असल्याने अधिकृत आणि अनधिकृत मालमत्ता ओळखता येतील. मालमत्तांची ओळख पटल्यानंतर महापालिकेच्या महसुलात वाढ होईल.
आयुक्त शेखर सिंह यांनी ही माहिती दिली. महापालिका आणि स्मार्ट सिटीतर्फे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामुळे मालमत्तांसाठी सुधारित सेवा, संसाधनांचे सुधारित नियोजन, नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन करण्यास मदत होणार आहे. नागरिकांना भविष्यातील होणारे फायदे लक्षात घेवून जीआयएस प्रणाली राबवण्यात येत आहे.
हेही वाचा… राज्याला साथरोगांचा ‘ताप’! पावसाळा सुरू होताच साथरोगांचा उद्रेक
मालमत्तांचे सर्वेक्षण व माहिती संकलित करण्यासाठी एटॉस इंडिया या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. आतापर्यंत पाच लाख मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण पूर्ण झाले. त्यामुळे वाढीव, अनधिकृत बांधकामे ओळखून त्यांना कर कक्षेत आणता येईल. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या महसुलात वाढ होईल, असे सिंह यांनी सांगितले.
