पशुसंवर्धन विभागाने पदभरतीसाठी २०१७ आणि २०१९मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने अनेकदा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. आता ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय पशुसंवर्धन विभागाने घेतला आहे. या पदभरतीसाठी उमेदवारांनी भरलेले परीक्षा शुल्क परत करण्यात येणार असून, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त पदभरतीसाठी दिलेल्या शिथिलतेच्या अनुषंगाने पदभरतीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>> पुणे :शहरीकरणाचा वेग, हवामान बदलांविषयी जी-२० परिषदेच्या बैठकांमध्ये चिंता; शाश्वत शहरांसाठीच्या पाच प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा
पशुसंवर्धन विभागाने या संदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. २०१७ आणि २०१९मध्ये पदभरतीसाठी जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी लाखो उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. मात्र या जाहिरातींच्या अनुषंगाने परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. आता पशुसंवर्धन विभागाचा आकृतीबंध सुधारित करण्याबाबत पशुसंवर्धन आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात गट कमधील काही संवर्गातील पदे रद्द करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. रद्द करण्यात येणाऱ्या पदांपैकी काही पदे २०१७ आणि २०१९मध्ये प्रसिद्ध जाहिरातीमध्ये समाविष्ट आहेत. तसेच आरक्षणामध्ये झालेले बदल आणि रिक्त पदांमध्ये झालेली वाढ पाहता या पूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार परीक्षा घेणे संयुक्तिक होणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> पुणे : मार्केट यार्डातील कुरिअर कंपनीवर दरोडा घालणाऱ्या टोळीवर ‘मोक्का’
या पार्श्वभूमीवर २०१७ आणि २०१९मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या पदभरतीच्या जाहिराती आणि पदभरती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्याबाबत स्वतंत्रपणे आदेश दिले जातील. गट क संवर्गातील सरळसेवा कोट्यातील एकूण रिक्त पदांपैकी ८० टक्के मर्यादेत रिक्त पदे भरण्यास शासनाची मान्यता आहे. आता पदभरतीसाठी आवश्यकतेनुसार टीसीएस-आयओएन आणि आयबीपीएस यांच्यापैकी एका कंपनीची निवड करून ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच तंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त पदभरतीसाठी दिलेल्या शिथिलतेच्या अनुषंगाने पदभरतीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
पशुसंवर्धन विभागातील पदांच्या भरतीसाठी राज्य शासनाने चार वर्षात परीक्षा घेतली नाही. आता भरती प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली. ७५ हजार पदांच्या भरतीची घोषणा करण्यात आली असली, तरी भरतीच्या जाहिराती अजूनही प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये असंतोष आहे, असे मत एमपीएससी स्टुडंट्स राइटचे महेश बडे यांनी व्यक्त केले.
– ,
