शंभर दिवसांत काळा पैसा भारतात आणू व जनतेसाठी ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने मते मिळविण्यासाठी जनतेची दिशाभूल केली. काळा पैसा आलाच नाही व केवळ उद्योगपतींसाठीच ‘अच्छे दिन’ आले, अशी टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. कृषी क्षेत्राच्या विकासाबाबत नरेंद्र मोदी सांगतात, पण दुसरीकडे शेतकऱ्यांना खड्डय़ात घालणारा भूमिअधिग्रहण कायदा आणला जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या आतल्या व दाखवायचा गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, असेही ते म्हणाले.
हजारे म्हणाले, जनलोकपाल विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे काँग्रेसने वगळले व कायदा मंजूर केला. पण, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर परिस्थिती तशीच आहे. भ्रष्टाचारमुक्त भारत करण्यासाठी काँग्रेस उदासीन होती. भाजपचे सरकारही तसेच आहे. भ्रष्टाचार संपला नाही, आजही पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत. त्यामुळे आंदोलन गरजेचे आहे. लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीबरोबरच शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे भूमिअधिग्रहणाचे विधेयक रद्द झाले पाहिजे. २०१३ मध्ये झालेल्या या कायद्यातील शेतकऱ्यांचे हित जपणारे मुद्दे काढून टाकण्यात आले आहेत. हा प्रकार शेतकऱ्यांना खड्डय़ात घलणारा आहे.
काळा पैसा भारतात आणू व प्रत्येकाच्या बँकेत १५ लाख रुपये जमा करण्याच्या भूलथापा दिल्या गेल्या. कुठे आहेत ते ‘अच्छे दिन’? गरीब व शेतकऱ्यांसाठी हे ‘अच्छे दिन’ आलेच नाहीत. आता तर कृषिप्रधान असलेल्या या देशात शेतकऱ्यांना संपविण्याचे कायदे तयार करण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे मोदी सरकारची नियत साफ नसल्याचे दिसते.
‘जनलोकपालसाठी केजरीवाल यांना पाठिंबा’
अरविंद केजरीवाल व आम्ही मिळून तयार केलेल्या जनलोकपाल विधेयकासाठी केजरीवाल प्रयत्न करणार असतील, तर मी त्यांना त्यासाठी पाठिंबा देईल. २३ ते २५ फेब्रुवारीला दिल्लीत असताना मी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे, असे अण्णा हजारे यांनी सांगितले. आम्ही पुकारणार असणाऱ्या आंदोलनात केजरीवाल सहभागी होऊ शकतात. पण, त्यांनी व आम्हीच पूर्वी ठरविलेल्या सूत्रानुसार आंदोलनाच्या मंचावर कोणताही राजकीय नेता येणार नाही किंवा आंदोलनात पक्षाचा झेंडा वापरता येणार नाही. राजकीय मंडळींनी जनतेमध्ये उपस्थित राहून आंदोलनात सहभाग घ्यावा.