पुणे : बनावट शासन निर्णय तयार करून मांजरी येथे तब्बल पाच वर्षे बेकायदा शाळा चालविणाऱ्या मुख्याध्यापिकेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुणे न्यायालयाने फेटाळला. मुख्याध्यापिका आणि शाळा प्रशासनाने देशाच्या शैक्षणिक व्यवस्थेची खिल्ली उडविली असून, शिक्षणासारख्या अत्यावश्यक गरजेचा गैरफायदा घेत खोटी कागदपत्रे तयार करून बेकायदा शाळा चालविली आहे. ही कागदपत्रे कशी तयार केली, याबाबत मुख्याध्यापिकेची कोठडीत चौकशी गरजेची आहे, असे नमूद करत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. नरवडे यांनी हा आदेश दिला.
या प्रकरणी शाळेचे व्यवस्थापक सत्यम चव्हाण (वय ४०) आणि मुख्याध्यापिका रोहिणी दत्तात्रय लाड (वय ४२, रा. काळेपडळ, पुणे) यांच्याविरोधात फसवणूक व दस्तावेजांचे बनावटीकरण केल्याबद्दल भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार हवेली तालुक्याच्या गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी याबाबत हडपसर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीनासाठी मुख्याध्यापिका रोहिणी लाड यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता.
ही शाळा चालविणाऱ्या ट्रस्टने ९ मार्च २०२४ मध्ये आरोपी महिलेची मुख्याध्यापिका म्हणून नियुक्ती केली. सध्या त्या उरळी कांचन येथील शाळेत नियुक्त असून, त्यांचा बेककायदा शाळेच्या प्रशासनाशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करावा, असा युक्तिवाद बचाव पक्षातर्फे करण्यात आला. त्याला अतिरिक्त सरकारी वकील संजय पवार यांनी विरोध केला. आरोपीने विनापरवानगी शाळा चालवून विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क उकळले आहे, तसेच बनावट कागदपत्रे तयार केली असून, आरोपीची कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. तो ग्राह्य धरत सत्र न्यायालयाने मुख्याध्यापिकेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
