पुणे : बनावट शासन निर्णय तयार करून मांजरी येथे तब्बल पाच वर्षे बेकायदा शाळा चालविणाऱ्या मुख्याध्यापिकेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुणे न्यायालयाने फेटाळला. मुख्याध्यापिका आणि शाळा प्रशासनाने देशाच्या शैक्षणिक व्यवस्थेची खिल्ली उडविली असून, शिक्षणासारख्या अत्यावश्यक गरजेचा गैरफायदा घेत खोटी कागदपत्रे तयार करून बेकायदा शाळा चालविली आहे. ही कागदपत्रे कशी तयार केली, याबाबत मुख्याध्यापिकेची कोठडीत चौकशी गरजेची आहे, असे नमूद करत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. नरवडे यांनी हा आदेश दिला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा