स्थानिक संस्था कराच्या अंमलबजावणीबाबत शहरात असलेली संभ्रमावस्था अद्यापही कायम असून महापालिकेकडून या नव्या करप्रणालीतील सुधारणा होत नसल्यामुळे तसेच राज्य शासनाकडूनही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे पुणे व्यापारी महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
व्यापारी महासंघातर्फे शनिवारी ही माहिती देण्यात आली. राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार पुणे शहरात १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) लागू केला जाणार आहे. जकात रद्द करून त्याऐवजी एलबीटी लागू होत असल्यामुळे या कर आकारणीबाबत अद्यापही अनेक गोष्टी अस्पष्ट आहेत. हा नवा कर जाचक ठरणार असून त्यात अनेक अव्यहार्य तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. व्यापारी महासंघातर्फे या कराच्या विरोधात महापालिका प्रशासनाकडे तसेच राज्य शासनाकडेही वेळोवेळी दाद मागण्यात आली असून त्याबाबत चर्चा व बैठकाही झाल्या आहेत, असे सांगण्यात आले.
या करातील अव्यवहार्य तरतुदी वगळण्याबाबत महासंघाच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्तांबरोबर चर्चा केली होती. या चर्चेत आयुक्तांनी नियमावलीत सुधारणा घडवून आणण्याबाबत लेखी सूचना देण्याबाबत सांगितले होते. मात्र, आठवडा होऊनही प्रत्यक्षात कार्यवाही झालेली नाही. तसेच शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांबरोबर जी बैठक घेतली होती, त्या बैठकीतील मुद्दय़ांबाबतही शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून गुरुवारी ही याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली. एलबीटी आकारणीबाबत अनेक मुद्दय़ांबाबत अद्यापही समाधानकारक स्पष्टीकरण झालेले नसल्यामुळे एलबीटीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी (२५ मार्च) होणार असून महासंघाचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित राहणार असल्याचे पोपटलाल ओस्तवाल आणि फत्तेचंद रांका यांनी सांगितले.
आदेशाला न्यायालयात आव्हान
पुणे जनहित आघाडीनेही एलबीटीच्या विरोधातील याचिका न्यायालयाला सादर केली आहे. राज्य शासनाने वित्त आयोगाची स्थापना न करताच एलबीटी लागू केल्यामुळे एलबीटी लागू करण्याच्या आदेशालाच आघाडीने आव्हान दिले असून या याचिकेवरील सुनावणी देखील सोमवारी (२५ मार्च) दुपारी तीन वाजता होणार आहे.
