वर्ध्याच्या डिजिटल विद्यापीठात प्रवेश न घेण्याचे युजीसीकडून आवाहन

युजीसीने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या नोटिशीनुसार युजीसी अधिनियम १९५६चे उल्लंघन करून डिजिटल युनिव्हर्सिटी ऑफ रीसर्जन्सकडून अभ्यासक्रम राबवले जात हेत. युजीसी अधिनियमातील कलम २२ नुसार केंद्रीय कायदा, प्रोव्हिजन, राज्य कायद्यानुसार स्थापन केलेले विद्यापीठ किंवा कलम तीननुसार स्थापन अभिमत विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना पदवी देण्यास पात्र असते. संसदेत पारित केलेल्या कायद्यानुसार स्थापन केलेले विद्यापीठही पदवी देण्यासाठी प्राधिकृत आहे. मात्र डिजिटल युनिव्हर्सिटी ऑफ स्कील रीसर्जन्स या पैकी कोणत्याही विभागात समाविष्ट नसल्याचे युजीसीने नमूद केले आहे.

आणखी वाचा

लालकिल्ला : मोदी-योगींच्या प्रचाराने काय साधणार?

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे वक्त्यासह आयोजकावर गुन्हा

योगी आदित्यनाथांमुळे अजित पवारांची गोची; मोदी-शाहांची एकही सभा नाही; अस्तित्वाची लढाई राष्ट्रवादी कशी लढणार?

Narendra Modi : नरेंद्र मोदींचं मविआ नेत्यांना आव्हान; बाळासाहेब ठाकरेंचा उल्लेख करत म्हणाले, “राहुल गांधींकडून…”

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

चांगले वागण्याचे नाटक करून डॅडींचा सूर्याला फसविण्याचा प्लॅन; प्रोमो पाहताच नेटकरी म्हणाले, “तुमचं पोरगं आणि तुम्ही…”

Ajit Pawar : “…मग मी बघतो, तुम्ही आमदार कसे राहता”, अजित पवारांचा रामराजे निंबाळकरांना इशारा; म्हणाले, “धमक असेल तर…”

केंद्रीय, प्रोव्हिजनल, राज्य कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या संस्थेलाच नावामध्ये विद्यापीठ हा शब्द वापरता येतो. मात्र युजीसी अधिनियमांचे उल्लंघन करून डिजिटल युनिव्हर्सिटी ऑफ स्कील रीसर्जन्सकडून अभ्यासक्रम राबवले जात आहेत. त्यामुळे संबंधित विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश न घेण्याचे आवाहन युजीसीकडून करण्यात आले.