लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात अल्पवयीन मुलाचे रक्ताचे नमुने बदलून पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी नऊ आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करून खटला सुरू करण्यात यावा, असा अर्ज सरकार पक्षाकडून न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपींच्या विरोधात आरोप निश्चित करून खटला सुरू करण्यात यावा, असा अर्ज या प्रकरणातील विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी विशेष न्यायाधीश यू. एम. मुधोळकर यांच्या न्यायालयात सादर केला, मुलाचे वडील, बांधकाम व्यावसायिक विशाल सुरेंद्रकुमार अगरवाल, त्याची आई शिवानी (दोघे रा. बंगला क्रमांक एक, ब्रह्मा सनसिटी, वडगाव शेरी), ससूनच्या न्यायवैद्यक विभागाचा प्रमुख डॉ. अजय तावरे, आपत्कालीन विभागाचा मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी हाळनोर, शिपाई अतुल घटकांबळे, रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी आर्थिक व्यवहार करणारे अश्पाक मकानदार, अमर गायकवाड, मोटारीतील सहप्रवासी मुलाच्या रक्ताच्या नमुन्यांच्या जागी स्वतःचे रक्ताचे नमुने देणारे आदित्य अविनाश सूद (वय ५२ वर्षे, रा. बंगला क्रमांक ३, सोपानबाग सोसायटी, घोरपडी), आशिष सतीश मित्तल (वय ३७, रा. बेलवेडर सोसायटी, विमाननगर) यांच्याविरुद्ध खटला सुरू करण्यासाठी अर्ज करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-अत्याचारामुळे मुलाची आत्महत्या, सहकारनगर पोलिसांकडून एकास अटक
आशिष मित्तलला रक्त देण्यास सांगणाऱ्या अरुणकुमार देवनाथ सिंग याच्याविरोधात अद्याप आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सर्व आरोपींच्या विरोधात एकत्रित खटला चालविला जाणार आहे.
मुलाला सज्ञान घोषित करण्याच्या अर्जावर ३१ जानेवारीला सुनावणी
कल्याणीनगर अपघातात प्रकरणातील बांधकाम व्यावसायिक विशाल अगरवालच्या मुलाला सज्ञान ठरवून त्याच्याविरोधात फौजदारी खटला चालविण्यासाठी पोलिसांनी दाखल केलेल्या अर्जावर ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी होणार आहे. अपघात प्रकरणात पोलिसांनी जप्त केलेली परदेशी बनावटीची महगडी मोटार आणि मुलाचे पारपत्र परत मिळवण्यासाठी अगरवालने अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर याच दिवशी सुनावणी होणार आहे.
आणखी वाचा-देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री व्हावेत : आमदार हेमंत रासने
अल्पवयीन मुलाचे रक्ताचे नमुने बदलून पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी मुलांचे पालक, ससूनमधील डॉक्टरांसह नऊ आरोपींंविरुद्ध आरोप निश्चित करून खटला सुरू करण्यासाठीचा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली निघावे, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा, अशी मागणी सरकार पक्षाने आम्ही केली आहे. -ॲड. शिशीर हिरे, विशेष सरकारी वकील
