स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी नियम धाब्यावर!

स्वच्छ सर्वेक्षणात ‘अव्वल’ ठरण्यासाठी नागरिकांना अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याची सक्ती करण्याबरोबरच महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी आता नियमच धाब्यावर बसविल्याची वस्तुस्थिती उघड झाली आहे. तातडीचे काम या नावाखाली निविदा प्रक्रिया न राबविता  ‘केपीएमजी अ‍ॅडव्हायजरी प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. तसा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला असून तीन महिन्यांसाठी महापालिका या कंपनीवर ३५ लाखांची उधळपट्टी करणार आहे.

केंद्र सरकारने या कंपनीचे नाव प्रस्तावित केल्याचे भासवून हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नेमण्याची आवश्यकता आहे का, निविदा न काढता सल्लागार नेमण्याची घाई का केली जात आहे, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. प्रशासनाचा हा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने देशातील महत्त्वाच्या शहरांसाठी स्वच्छ सर्वेक्षण जाहीर केले आहे. या सर्वेक्षणात महापालिकेनेही सहभाग नोंदविला आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात अव्वल ठरण्यासाठी महापालिकेचा आटापिटा सुरू आहे. स्वच्छतेसंदर्भातील कार्यालयीन आदेश, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांना दंड, अधिकाऱ्यांची प्रभागात नियुक्ती, स्वच्छतेच्या अ‍ॅपवर अधिकाऱ्यांना अहवाल देण्याबरोबरच अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याची सक्ती महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. मात्र आता हा प्रकार एवढय़ावरच न थांबता नियमबाह्य़पद्धतीने कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यापर्यंत गेला आहे.स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग आणि शहर पातळीवर सल्लागार कंपनीची स्थापना करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्यासाठी केपीएमजी अ‍ॅडव्हायजरी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने शहरासाठी या कंपनीची पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. त्यामुळे स्थायी समिती या प्रस्तावाबाबत काय निर्णय घेणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत ज्या शहरांसाठी सल्लागार कंपनीची नावे केंद्र सरकारने निश्चित केली आहेत, त्या शहरांच्या यादीत पुणे शहराचा उल्लेख नाही. महापालिकेच्या दक्षता विभागानेही ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. मात्र तातडीचा प्रस्ताव म्हणून निविदा प्रक्रिया न राबविता हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आल्याचे सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

यापूर्वीच्या सल्लागाराचे काय?

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी गेल्यावर्षी महापालिकेने ‘अर्नेस्ट अ‍ॅण्ड यंग’ या संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी या कंपनीला एक कोटी रुपये देण्यासही मान्यता मिळाली आहे. मात्र त्यांच्या कामाच्या व्याप्तीत स्वच्छ सर्वेक्षणाचे कामकाज येणार नाही, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र यापूर्वी सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेली संस्था काय करणार, प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची आवश्यकता आहे का, असे प्रश्न यानिमित्ताने विचारले जात आहेत.

निविदा प्रक्रिया न राबविता सल्लागार नेमण्याची एवढी निकड का आहे, याचा खुलासा होणे अपेक्षित असून प्रशासनाचा हा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावावा आणि निविदा काढण्याचे आदेश द्यावेत.

– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच