लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निकषांची पूर्तता होत नसल्याचे कारण देत डॉ. अजित रानडे यांची गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरूपदावरील नियुक्ती अडीच वर्षांनंतर रद्द करण्यात आली आहे. कुलगुरू पदासाठीच्या आवश्यक पात्रतांची पूर्तता होत नसल्याने कुलपती डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांना तत्काळ प्रभावाने पदावरून हटवण्यात आल्याचे पत्र दिले आहे. विशेष म्हणजे संस्थेने याची अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वीच डॉ. रानडे यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेणाऱ्यांच्या वतीने गोखले संस्थेबाहेर पत्रकार परिषद घेऊन याची माहिती आणि देबरॉय यांचे संबंधित पत्र माध्यमांना देण्यात आले.
विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांची २०२२मध्ये गोखले संस्थेच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती झाली. मात्र, डॉ. रानडे यांच्याकडे त्या पदासाठी आवश्यक पात्रता नाही, विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि राज्य सरकारला चुकीची माहिती दिली, अनावश्यक पदांची निर्मिती करून आर्थिक गैरव्यवस्थापन झाले, अशा प्रकारच्या तक्रारी ‘यूजीसी’कडे करण्यात आल्या. या अनुषंगाने संस्थेचे तत्कालीन कुलपती डॉ. राजीव कुमार यांनी डॉ. रानडे यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. तर डॉ. रानडे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले होते.
आणखी वाचा-पुणे: देखावे पाहण्यासाठी उच्चांकी गर्दी, चौकाचौकातील स्थिरवादनामुळे नागरिकांना मनस्ताप
या पार्श्वभूमीवर, गोखले संस्थेच्या पदवीप्रदान कार्यक्रमासाठी येणार असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा तक्रारदार आणि विद्यार्थी संघटनांनी दिला होता.
दरम्यान, नवनियुक्त कुलपती डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी या प्रकरणाच्या अनुषंगाने सत्यशोधन समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अनेक बैठका झाल्या. त्यात डॉ. रानडे यांचेही म्हणणे समितीने ऐकून घेतले. त्यानंतर सत्यशोधन समितीने रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याची शिफारस केली. ‘समितीने काळजीपूर्वक तपासणी केल्यानंतर समितीचे असे मत झाले आहे, की डॉ. अजित रानडे यांची उमेदवारी यूजीसीने निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता करत नाही. आवश्यक कायदेशीर आणि नियमांची पूर्तता झाली नसल्याने ते कुलगुरूपदी राहण्यास असमर्थ आहेत.’ डॉ. देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांना दिलेल्या पत्रात हे नमूद केले आहे. तसेच, विद्यापीठ अनुदान आयोग नियमावली २०१८ (विद्यापीठे आणि महाविद्यालयीतल शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचारी नियुक्ती, उच्च शिक्षण संस्थांतील इतर मानके ) यानुसार तत्काळ प्रभावाने कुलगुरूपदावरून हटवण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही डॉ. देबरॉय यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले.
डॉ. रानडे यांना कुलगुरू पदावरून हटवल्याचे पत्र कुलपती डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी ई-मेलद्वारे दिले. त्या पत्राची प्रत उपलब्ध झाल्याची माहिती तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. कौस्तुभ पाटील यांनी शनिवारी गोखले संस्थेबाहेरच आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. ‘डॉ. रानडे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या नियुक्त्यांची चौकशी करून अवैध नियुक्त्या रद्द करून, त्यापोटी दिलेल्या लाखो रुपये वेतनाची वसुली करावी, तसेच डॉ. रानडे यांची नियुक्ती केलेल्या निवड समिती सदस्यांचीही चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी,’ अशी मागणी ॲड. पाटील यांनी या वेळी केली.
रानडे यांची देबरॉय यांच्याकडून प्रशंसा
‘गेली अडीच वर्षे तुम्ही कुलगुरू म्हणून केलेल्या कामाची मी प्रशंसा करतो. मी कुलपती झाल्यापासून परिस्थितीच अशी होती, की मला तुमच्याशी अधिक चांगला संवाद साधता आला नाही, याचे वैषम्य वाटते. तुम्हाला शुभेच्छा!’ असे डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांना नियुक्ती रद्द करण्याबाबत दिलेल्या पत्राच्या अखेरीस नमूद केले आहे.
दरम्यान, सदर निर्णय हा अत्यंत दुर्दैवी व माझ्यासाठी धक्कादायक आहे. गेली अडीच वर्षे मी सचोटीने आणि पूर्ण क्षमतेने संस्थेसाठी काम करत आहे. संस्थेत होणाऱ्या सकारात्मक बदलांच्या माध्यमातून माझे योगदान दिसत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे, असे स्पष्टीकरण डॉ. अजित रानडे यांनी दिले.
पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निकषांची पूर्तता होत नसल्याचे कारण देत डॉ. अजित रानडे यांची गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरूपदावरील नियुक्ती अडीच वर्षांनंतर रद्द करण्यात आली आहे. कुलगुरू पदासाठीच्या आवश्यक पात्रतांची पूर्तता होत नसल्याने कुलपती डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांना तत्काळ प्रभावाने पदावरून हटवण्यात आल्याचे पत्र दिले आहे. विशेष म्हणजे संस्थेने याची अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वीच डॉ. रानडे यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेणाऱ्यांच्या वतीने गोखले संस्थेबाहेर पत्रकार परिषद घेऊन याची माहिती आणि देबरॉय यांचे संबंधित पत्र माध्यमांना देण्यात आले.
विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांची २०२२मध्ये गोखले संस्थेच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती झाली. मात्र, डॉ. रानडे यांच्याकडे त्या पदासाठी आवश्यक पात्रता नाही, विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि राज्य सरकारला चुकीची माहिती दिली, अनावश्यक पदांची निर्मिती करून आर्थिक गैरव्यवस्थापन झाले, अशा प्रकारच्या तक्रारी ‘यूजीसी’कडे करण्यात आल्या. या अनुषंगाने संस्थेचे तत्कालीन कुलपती डॉ. राजीव कुमार यांनी डॉ. रानडे यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. तर डॉ. रानडे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले होते.
आणखी वाचा-पुणे: देखावे पाहण्यासाठी उच्चांकी गर्दी, चौकाचौकातील स्थिरवादनामुळे नागरिकांना मनस्ताप
या पार्श्वभूमीवर, गोखले संस्थेच्या पदवीप्रदान कार्यक्रमासाठी येणार असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा तक्रारदार आणि विद्यार्थी संघटनांनी दिला होता.
दरम्यान, नवनियुक्त कुलपती डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी या प्रकरणाच्या अनुषंगाने सत्यशोधन समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अनेक बैठका झाल्या. त्यात डॉ. रानडे यांचेही म्हणणे समितीने ऐकून घेतले. त्यानंतर सत्यशोधन समितीने रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याची शिफारस केली. ‘समितीने काळजीपूर्वक तपासणी केल्यानंतर समितीचे असे मत झाले आहे, की डॉ. अजित रानडे यांची उमेदवारी यूजीसीने निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता करत नाही. आवश्यक कायदेशीर आणि नियमांची पूर्तता झाली नसल्याने ते कुलगुरूपदी राहण्यास असमर्थ आहेत.’ डॉ. देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांना दिलेल्या पत्रात हे नमूद केले आहे. तसेच, विद्यापीठ अनुदान आयोग नियमावली २०१८ (विद्यापीठे आणि महाविद्यालयीतल शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचारी नियुक्ती, उच्च शिक्षण संस्थांतील इतर मानके ) यानुसार तत्काळ प्रभावाने कुलगुरूपदावरून हटवण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही डॉ. देबरॉय यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले.
डॉ. रानडे यांना कुलगुरू पदावरून हटवल्याचे पत्र कुलपती डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी ई-मेलद्वारे दिले. त्या पत्राची प्रत उपलब्ध झाल्याची माहिती तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. कौस्तुभ पाटील यांनी शनिवारी गोखले संस्थेबाहेरच आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. ‘डॉ. रानडे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या नियुक्त्यांची चौकशी करून अवैध नियुक्त्या रद्द करून, त्यापोटी दिलेल्या लाखो रुपये वेतनाची वसुली करावी, तसेच डॉ. रानडे यांची नियुक्ती केलेल्या निवड समिती सदस्यांचीही चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी,’ अशी मागणी ॲड. पाटील यांनी या वेळी केली.
रानडे यांची देबरॉय यांच्याकडून प्रशंसा
‘गेली अडीच वर्षे तुम्ही कुलगुरू म्हणून केलेल्या कामाची मी प्रशंसा करतो. मी कुलपती झाल्यापासून परिस्थितीच अशी होती, की मला तुमच्याशी अधिक चांगला संवाद साधता आला नाही, याचे वैषम्य वाटते. तुम्हाला शुभेच्छा!’ असे डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांना नियुक्ती रद्द करण्याबाबत दिलेल्या पत्राच्या अखेरीस नमूद केले आहे.
दरम्यान, सदर निर्णय हा अत्यंत दुर्दैवी व माझ्यासाठी धक्कादायक आहे. गेली अडीच वर्षे मी सचोटीने आणि पूर्ण क्षमतेने संस्थेसाठी काम करत आहे. संस्थेत होणाऱ्या सकारात्मक बदलांच्या माध्यमातून माझे योगदान दिसत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे, असे स्पष्टीकरण डॉ. अजित रानडे यांनी दिले.
