पुणे : राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंची शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार एकूण ३४ खेळाडूंची शिपाई पदावर नियुक्ती केली जाणार असून, आवश्यक ३४ पदांपैकी २२ पदे रिक्त असल्याने थेट नियुक्तीसाठी १२ अधिसंख्य पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याबाबत सुधारित धोरण लागू करण्यात आले आहे. थेट नियुक्ती धोरणानुसार ५५१ पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ९ जुलै २०२४ पूर्वी थेट नियुक्तीसाठी खेळाडूंनी सादर केलेल्या अर्जांपैकी पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंच्या संख्येइतकी पदे निर्माण करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने दिले होते. त्यानुसार थेट नियुक्तीसाठी प्रलंबित अर्जांपैकी पात्र अर्जांसाठी गट ड संवर्गात ३४ पदे आवश्यक आहेत. युवक आणि क्रीडा विभागात शिपाई संवर्गात २२ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ३४ खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्यासाठी १२ अधिसंख्य पदांची निर्मिती करण्याबाबत शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

Who will be the Chief Minister Vidhan sabha election 2024
“कोण होणार मुख्यमंत्री?” शिंदे की फणडवीस? कोणाचा पक्ष मारणार बाजी? ज्योतिषतज्ज्ञांनी सांगितली भविष्यवाणी
Ladki Bahin Yojna Sudhir Mungantiwar 2100 rs Installment
Ladki Bahin Yojna : लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांसाठी…
What is NOTA in Elections and What Happens When NOTA gets Most Votes
NOTA in Elections : NOTA खरंच महत्त्वाचे आहे का? सर्वाधिक मते नोटाला मिळाले तर काय होईल?

हेही वाचा – लसूण, भेंडी, गवार, कोबी, फ्लॉवर महाग

हेही वाचा – पुणे : राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्यावर गोळीबार, उपचारादरम्यान मृत्यू

युवक आणि क्रीडा विभागात मंजूर केलेल्या सहा संवर्गांतील ५५१ पदे टप्प्याटप्प्याने निर्माण केली जाणार आहेत. त्यापैकी गट अ, गट ब आणि गट क यामध्ये एकूण ११६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार गट अ राजपत्रितमध्ये मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी (प्रशिक्षण) ४० पदे, गट ब राजपत्रितमध्ये क्रीडा कार्यकारी अधिकारी (प्रशिक्षण) ४१ पदे, गट क सहायक क्रीडा विकास अधिकारी (प्रशिक्षण) ३५ पदे निर्माण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नव्याने निर्माण केलेल्या संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीने तयार करण्याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

Story img Loader