पुणे : राज्यातील शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाअंतर्गत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती द्यावयाचे पद हे या पूर्वीच मंजूर असल्याने अशी पदभरती नवीन भरती मानता येणार नाही. अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीमध्ये संबंधित पद नव्याने निर्माण केले जात नसल्याने नियुक्ती देण्याच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करताना पदभरती बंदी किंवा आकृतीबंध निश्चित नसल्याच्या कारणास्तव प्रस्ताव अमान्य न करता गुणवत्तेनुसार कार्यवाही करण्याचा आदेश शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने परिपत्रकाद्वारे दिला.
अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देणे ही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून करण्यात येणारी कृती आहे. मात्र शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शासन निर्णयांचा चुकीचा अर्थ लावून प्रस्ताव नाकारले जात असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती द्यायचे पद हे मंजूर असते, त्या पदावर या तत्त्वाअंतर्गत नियुक्ती करायची असल्याने ही नवीन पदभरती नसते किंवा ही नवीन पदनिर्मितीही नसते. या नियुक्तीवर कोणत्याही पदभरतीबंदीचा किंवा आकृतीबंध निश्चित नसल्याचा प्रभाव पडत नसल्याचे स्पष्ट करून या पुढे अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती नाकारल्याच्या याचिका आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कडक कारवाई, न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाई करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिल्याचे नमूद करून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीच्या प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्याचा आदेश परिपत्रकाद्वारे दिला.
अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देताना नियुक्ती द्यावयाचा उमेदवार कर्मचारी ज्या पदावर कार्यरत होता त्या पदावर नियुक्तीस पात्र ठरत नसल्यास त्या पेक्षा खालच्या वर्गाच्या इतर पदावर त्यास अनुकंपा तत्त्वाअंतर्गत समायोजित करावे. त्यासाठी अशी पदे उपलब्ध आहेत किंवा कसे या बाबत सक्षम प्राधिकारी शहानिशा करून पात्र उमेदवारांना प्रतीक्षा यादीमध्ये समाविष्ट करतील. उच्च न्यायालयाने नमूद केल्यानुसार अतिविलंबाने (साधारणत: दहा वर्षांनंतर) अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीबाबत मागणीचे प्रस्ताव अतिविलंबाच्या कारणास्तव, संबंधित कुटुंबास याची आवश्यकता नसल्याच्या आणि अनुकंपा तत्त्वाचा हेतू साध्य होत नसल्याच्या कारणास्तव अमान्य करता येतील. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीच्या अनुषंगाने दाखल विविध न्यायालयीन प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना अनुसरून देण्यात येत असल्याने त्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. न्यायालच्या आदेशाचा अवमान झाल्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा <<< पुणे : मिळकतकर वसुलीसाठी अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
व्यवस्थापनावर कारवाई
एखादे व्यवस्थापन अनुकंपा तत्त्वारील नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवाराचा न्याय्य हक्क डावलत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित व्यवस्थापनाविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करावी, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. आतापर्यंत अनुकंपा तत्त्वारील नियुक्तीसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र शासनाकडून चालढकल करण्यात येत होती. त्यामुळे अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती दहा ते पंधरा वर्षे प्रलंबित होती. आता शासनाकडून स्पष्ट आदेश देण्यात आल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संवर्गातील अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. – शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, राज्य शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळ
