प्रथमेश गोडबोले
पुणे : राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी होत होती. ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर जमिनींचे तुकडे पाडून खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने ही बंदी उठवली आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या वतीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पुनराविलोकन याचिका दाखल केली आहे. जोवर या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोवर तुकडय़ातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने बंदी उठवूनही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय अद्याप एक-दोन गुंठे जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गेल्या वर्षी १२ जुलै रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले आहे. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार पुनराविलोकन याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाकडून याचिका स्वीकारण्यात आली असून त्यावर सुनावणी होऊन निकाल लागेपर्यंत तुकडय़ातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
– श्रावण हर्डीकर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक
कोकणात सर्वाधिक तोटा
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसह कोकणातील अन्य ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या मिळकतीचे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्राच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्याने आणि सातबारा उताऱ्यात तुकडा अशी नोंद असल्याने मिळकतीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत कोकण विभागातील मिळकतींच्या नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत स्थानिक शेतकरी, लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे निवेदने दिली होती. या पार्श्वभूमीवर या परिपत्रकाला मुंबई आणि नागपूर येथून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
