पुणे : महापालिका हद्दीतून उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी गावे वगळण्याचा ठराव महापालिकेने मंजूर केला आहे. तसा ठराव महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीमध्ये करण्यात आला. गावे वगळण्यास ग्रामस्थांचा विरोध असतानाही तो डावलून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, कचरा भूमीची जागा महापालिकेच्या हद्दीतच राहणार आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर तसा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. मात्र, महापालिकेच्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. त्याला या दोन्ही गावातील ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. मात्र, राज्य शानसाने ही दोन्ही गावे वगळण्याचा ठराव मुख्य सभेत मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे, महापालिका प्रशासनाकडून तसा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी देत दोन्ही गावे वगळण्याचा ठराव करण्यात आला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर: रेल्वेच्या जागेवरील २७ दुकाने जमीनदोस्त

हेही वाचा – गडचिरोली : आदिवासींच्या प्रखर विरोधानंतरही सूरजागड टेकडीवर आणखी ६ लोहखाणी सुरू होणार; खाणविरोधी आंदोलन पेटण्याची चिन्हे

राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ११ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश केला. त्यामध्ये फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या दोन गावांचा समावेश होता. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. तर ३९२ कोटी रुपयांच्या मलःनिसारण प्रकल्पामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच, या दोन्ही गावात ३७१ हेक्टरची टीपी स्कीम शासनाने मंजूर केली आहे. पुणे महापालिकेत ३३ वर्षानंतर टीपी स्कीम होत असताना ही दोन गावे हद्दीबाहेर जात असल्याने मोठे नुकसान होणार आहे.

दरम्यान, फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या दोन गावांत मिळकतकर आकारणी चुकीच्या पद्धतीने झाली असल्याने लाखो रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्याविरोधात नागरिकांनी तक्रारी केल्या. त्यानंतर गावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. त्याला या दोन्ही गावातील ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. मात्र, राज्य शानसाने ही दोन्ही गावे वगळण्याचा ठराव मुख्य सभेत मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे, महापालिका प्रशासनाकडून तसा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी देत दोन्ही गावे वगळण्याचा ठराव करण्यात आला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर: रेल्वेच्या जागेवरील २७ दुकाने जमीनदोस्त

हेही वाचा – गडचिरोली : आदिवासींच्या प्रखर विरोधानंतरही सूरजागड टेकडीवर आणखी ६ लोहखाणी सुरू होणार; खाणविरोधी आंदोलन पेटण्याची चिन्हे

राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ११ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश केला. त्यामध्ये फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या दोन गावांचा समावेश होता. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. तर ३९२ कोटी रुपयांच्या मलःनिसारण प्रकल्पामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच, या दोन्ही गावात ३७१ हेक्टरची टीपी स्कीम शासनाने मंजूर केली आहे. पुणे महापालिकेत ३३ वर्षानंतर टीपी स्कीम होत असताना ही दोन गावे हद्दीबाहेर जात असल्याने मोठे नुकसान होणार आहे.

दरम्यान, फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या दोन गावांत मिळकतकर आकारणी चुकीच्या पद्धतीने झाली असल्याने लाखो रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्याविरोधात नागरिकांनी तक्रारी केल्या. त्यानंतर गावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.