महारेराने (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण) बजावलेल्या वसुली वाॅरंटच्या अंमलबजावणीसाठी समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सदनिकाधारकांना दिलासा मिळणार आहे. सध्या राज्यात ७७३ वसुली वाॅरंट बजाविण्यात आले असून, ७२९ कोटींची वसुली थकबाकी आहे. संबंधित प्रलंबित प्रकरणे आता मार्गी लागणार आहेत.निवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनंत दहिफळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात ‘रिकव्हरी सेल’ सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>>भीमा- कोरेगाव अभिवादन शांततेत पार पाडण्याचे आंबेडकरी संघटनांचे आवाहन; करणी सेनेवर कारवाईची मागणी
बांधकाम व्यावसायिकाकडून फसवणूक झाल्यानंतर सदनिकाधारक महारेरात तक्रार दाखल करतात. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर महारेराकडून आदेश दिले जातात. बऱ्याच प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिकांना पैसे परत करण्याचे आदेश किंवा सदनिकेचा ताबा ग्राहकास दिला जातो. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकाकडून चालढकल केली जाते. सदनिकाधारकास पैसे दिले जात नाहीत किंवा सदनिकेचा वेळेत ताबाही दिला जात नाही. ताबा देण्यास उशीर झाल्याने ग्राहकाने दिलेल्या रकमेवर बांधकाम व्यावसायिकास व्याज देण्याचे आदेश दिले जातात.या आदेशाचे पालन बांधकाम व्यावसायिकाने न केल्यास सदनिकाधारक महारेराकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार वसुली वाॅरंट बजावण्यासाठी संपर्क साधू शकतात. आदेशानुसार पैसे वसूल करण्यासाठी महारेरा गृहप्रकल्प ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात आहे, त्यांना वसुली वाॅरंट बजावले जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार बांधकाम व्यावसायिकाला आदेशाचे पालन करण्याबाबत नोटीस पाठवितात. या आदेशाचे पालन न केल्यास मालमत्ता जप्त करून पैसे वसूल करण्यासाठी लिलाव केला जातो. प्रशासकीय कामांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ताण असल्याने महारेराचे वसुली वाॅरंट तहसील कार्यालयाकडे प्रलंबित राहते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर विलंब होत असल्याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा >>>नोकरदारांना जोडसुट्टय़ांची मेजवानी; नवीन वर्षांत दरमहा किमान एक सार्वजनिक सुट्टी; मार्च-एप्रिलमध्ये एकूण १६ सुट्टय़ा
राज्यात ७७३ वसुली वाॅरंट; ७२९ कोटींची वसुली थकबाकी
गेल्या पाच वर्षांत महारेराने अनेक वसुली वाॅरंट बजावले. त्यापैकी अनेक वाॅरंट तहसीलदार कार्यालय पातळीवर प्रलंबित आहेत. त्याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. राज्यात ७७३ वसुली वाॅरंट बजावण्यात आले आहेत. त्यात ७२९ कोटी ६८ लाख रुपयांची वसुली थकबाकी आहे. एकट्या मुंबई उपनगर भागातील ७५ गृहप्रकल्पांच्या विरोधात ३३० वसुली वाॅरंट बजाविण्यात आले आहेत. त्यात ४६९ कोटी ५० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. मुंबई खालोखाल पुण्यातील ८६ बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात १६३ वसुली वाॅरंट बजाविण्यात आले आहेत. त्यात १०७ कोटी ९३ लाख रुपयांची वसुली थकबाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर निवृत्त जिल्हाधिकारी अनंत दहिफळे यांची समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबईतील वांद्रे कार्यालयातून ते कामकाज पाहणार असून राज्यातील १३ जिल्हाधिकारी कार्यालयांशी समन्वय साधण्यात येणार आहे. याबाबत महारेराने जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पत्र पाठविले असून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. महारेराने आदेश देऊनही दोन बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईचे उपनगर जिल्हाधिकारी आणि बोरीवलीचे तहसीलदारांना ताकीद दिली होती.
महारेराचा निर्णय स्वागतार्ह असून या निर्णयामुळे सदनिकाधारकांना दिलासा मिळणार आहे. महारेराने आदेश देऊन अंमलबजावणीस दिरंगाई होते. वसुली वाॅरंटच्या बजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याने प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतील.- ॲड. नीलेश बोराटे, अध्यक्ष, रेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे</p>
हेही वाचा >>>भीमा- कोरेगाव अभिवादन शांततेत पार पाडण्याचे आंबेडकरी संघटनांचे आवाहन; करणी सेनेवर कारवाईची मागणी
बांधकाम व्यावसायिकाकडून फसवणूक झाल्यानंतर सदनिकाधारक महारेरात तक्रार दाखल करतात. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर महारेराकडून आदेश दिले जातात. बऱ्याच प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिकांना पैसे परत करण्याचे आदेश किंवा सदनिकेचा ताबा ग्राहकास दिला जातो. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकाकडून चालढकल केली जाते. सदनिकाधारकास पैसे दिले जात नाहीत किंवा सदनिकेचा वेळेत ताबाही दिला जात नाही. ताबा देण्यास उशीर झाल्याने ग्राहकाने दिलेल्या रकमेवर बांधकाम व्यावसायिकास व्याज देण्याचे आदेश दिले जातात.या आदेशाचे पालन बांधकाम व्यावसायिकाने न केल्यास सदनिकाधारक महारेराकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार वसुली वाॅरंट बजावण्यासाठी संपर्क साधू शकतात. आदेशानुसार पैसे वसूल करण्यासाठी महारेरा गृहप्रकल्प ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात आहे, त्यांना वसुली वाॅरंट बजावले जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार बांधकाम व्यावसायिकाला आदेशाचे पालन करण्याबाबत नोटीस पाठवितात. या आदेशाचे पालन न केल्यास मालमत्ता जप्त करून पैसे वसूल करण्यासाठी लिलाव केला जातो. प्रशासकीय कामांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ताण असल्याने महारेराचे वसुली वाॅरंट तहसील कार्यालयाकडे प्रलंबित राहते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर विलंब होत असल्याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा >>>नोकरदारांना जोडसुट्टय़ांची मेजवानी; नवीन वर्षांत दरमहा किमान एक सार्वजनिक सुट्टी; मार्च-एप्रिलमध्ये एकूण १६ सुट्टय़ा
राज्यात ७७३ वसुली वाॅरंट; ७२९ कोटींची वसुली थकबाकी
गेल्या पाच वर्षांत महारेराने अनेक वसुली वाॅरंट बजावले. त्यापैकी अनेक वाॅरंट तहसीलदार कार्यालय पातळीवर प्रलंबित आहेत. त्याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. राज्यात ७७३ वसुली वाॅरंट बजावण्यात आले आहेत. त्यात ७२९ कोटी ६८ लाख रुपयांची वसुली थकबाकी आहे. एकट्या मुंबई उपनगर भागातील ७५ गृहप्रकल्पांच्या विरोधात ३३० वसुली वाॅरंट बजाविण्यात आले आहेत. त्यात ४६९ कोटी ५० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. मुंबई खालोखाल पुण्यातील ८६ बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात १६३ वसुली वाॅरंट बजाविण्यात आले आहेत. त्यात १०७ कोटी ९३ लाख रुपयांची वसुली थकबाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर निवृत्त जिल्हाधिकारी अनंत दहिफळे यांची समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबईतील वांद्रे कार्यालयातून ते कामकाज पाहणार असून राज्यातील १३ जिल्हाधिकारी कार्यालयांशी समन्वय साधण्यात येणार आहे. याबाबत महारेराने जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पत्र पाठविले असून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. महारेराने आदेश देऊनही दोन बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईचे उपनगर जिल्हाधिकारी आणि बोरीवलीचे तहसीलदारांना ताकीद दिली होती.
महारेराचा निर्णय स्वागतार्ह असून या निर्णयामुळे सदनिकाधारकांना दिलासा मिळणार आहे. महारेराने आदेश देऊन अंमलबजावणीस दिरंगाई होते. वसुली वाॅरंटच्या बजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याने प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतील.- ॲड. नीलेश बोराटे, अध्यक्ष, रेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे</p>
