शासनाने शिक्षकांना गंडवले! – इतके दिवस काम अडवून निष्पन्न काय झाले?

कनिष्ठ महाविद्यालयातील तीन मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केल्याने बुधवारी शिक्षकांनी बहिष्कार मागे घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात मान्य झालेल्या मागण्यांमधून शिक्षकांच्या हाती काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे बहिष्कार मागे घेण्यासाठी मागण्या मान्य झाल्याचा बहाणा होता का, असा प्रश्न कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनाही पडला आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यावर बहिष्कार टाकला होता. महासंघाने विविध १४ मागण्या मांडल्या होत्या. त्यामधल्या फक्त तीन मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. शिक्षणसंस्थांना वेतनेतर अनुदान देण्यात यावे, शिक्षणसेवक पदाचा कालावधी न वाढवता शिक्षणसेविकांना ६ महिन्यांची प्रसूति रजा देण्यात यावी आणि उपप्राचार्य आणि पर्यवेक्षक पदांसाठी डिप्लोमा इन हायर एज्युकेशन (डीएचई) ही पदविका ग्राह्य़ धरण्यात यावी, या तीन मागण्या मान्य झाल्या. यापैकी वेतनेतर अनुदान १ एप्रिलपासून देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आलेला आहे. त्याबाबत १९ जानेवारीला शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. उपप्राचार्य आणि पर्यवेक्षक पदांसाठी डीएचई ग्राह्य़ धरण्याच्या निर्णयाला लाभ घेऊ शकतील अशा शिक्षकांची संख्या अत्यल्प आहे. १९८३ ते ८६ या कालावधीमध्ये डीएचई केलेल्या शिक्षकांपैकी काही शिक्षक आता निवृत्त झाले आहेत, त्यांना कोणताही लाभ मिळणार नाही. डीएचई केलेले जे शिक्षक आता कार्यरत आहेत, त्यांपैकी सर्वाधिक सेवा झालेल्या शिक्षकांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, हा निर्णयही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नाही. या बहिष्काराचा काही प्रमाणात कुणाला लाभ होणार असेलच, तर तो फक्त शिक्षणसेविकांनाच! त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा बहिष्कार हे फक्त दिल्या-घेतल्याचे नाटक ठरले आहे.
त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी १ जानेवारीपासून लागू करून त्याच्या फरकाची रक्कम देणे, ४२ दिवसांची संपकालीन रजा खात्यात जमा करणे आणि विनाअनुदानित सेवा पदोन्नतीसाठी ग्राह्य़ धरणे या तीन मागण्यांसाठी संघटनेने बहिष्कार टाकला होता. मात्र, दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये या तीन मागण्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडण्याचे फक्त आश्वासन शिक्षकांना मिळाले आहे. या वेळी हे आश्वासन लेखी स्वरूपात मिळाले आहे. उत्तरपत्रिकांवर टाकलेल्या बहिष्काराबाबत वाढणाऱ्या सामाजिक दबावाच्या पाश्र्वभूमीवर शिक्षक महासंघ बहिष्कार मागे घेण्यासाठी फक्त बहाणा शोधत होता का, असा प्रश्न शिक्षकांकडूनच विचारण्यात येत आहे.
—चौकट १—
बारावीच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी सुरू
वीस दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्यभरात अखेर बारावीच्या उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीचे काम सुरू झाले आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाकडून उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीचे काम सुरू करण्याबाबत शिक्षकांना बुधवारीच सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातील विभागीय मंडळस्तरावर गुरूवारपासून उत्तरपत्रिका तपासण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र बहिष्कार कालावधीमध्ये वाया गेलेला वेळ भरून काढून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळ वेळेत निकाल लाऊ शकणार का, हा प्रश्न आहे.
— चौकट २—
उरलेल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर पुन्हा आंदोलन
शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या काही मागण्या २ महिन्यांच्या कालावधीत मान्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या मागण्या सांगितलेल्या कालावधीत पूर्ण झाल्या नाहीत, तर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने दिला आहे.