पुणे : एकीकडे राज्यात लाडक्या बहिणींच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये दिले जात असताना राज्य शासनाचेच अधिकारी-कर्मचारी तीन महिने हक्काच्या वेतनापासून वंचित असल्याचे समोर आले आहेत. राज्यभरातील जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेतील (डाएट) सुमारे सहाशे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर वेतन मिळण्यासाठी अर्ज, निवेदने देण्याची वेळ आली असून, निधीअभावी डिसेंबरपर्यंत हीच स्थिती राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> PLC Sanitation Monitor Project: सरकारने पैसे थकवल्याचा आरोप करत उपोषण… मंत्र्यांचे म्हणणे काय?

आणखी वाचा

राज्यातील जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षक आणि प्रशिक्षकांसाठी संसाधनांची निर्मिती, शैक्षणिक सहाय्य, मूल्यमापन साधनांचे विकसन अशा स्वरुपाचे काम केले जाते. शिक्षण विभागाच्या राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एससीईआरटी) अखत्यारित या संस्थेचे कामकाज होते. मात्र, या संस्थेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे वेतन नियमित मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे लातूर, नागपूरसह राज्यभरातून वेतन मिळण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, शिक्षण सचिव, आयुक्त, संचालक यांना निवेदने देण्यात आली आहेत.

हेही वाचा >>> पुणे : टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीस्वार महाविद्यालयीन तरुणाचा मृत्यू, उत्तमनगर परिसरात अपघात

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित डाएट संघटनेचे सरचिटणीस सुभाष बुवा म्हणाले, की डाएटच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्र आणि राज्य यांच्या निधीतून वेतन दिले जात होते. करोना प्रादुर्भावामुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीपासून डाएटच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनियमित होण्यास सुरुवात झाली. जवळपास अडीच वर्षे हा प्रकार सुरू होता. त्यामुळे वेतन मिळण्यासाठी मुंबईत आंदोलनही करावे लागले. त्यानंतर डाएट संस्थेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण वेतन राज्य शासनाच्या आणण्याचा निर्णय जानेवारीमध्ये घेण्यात आला. त्यामुळे फेब्रुवारी ते जून या कालावधीत वेतन नियमितपणे मिळत होते. मात्र, जुलैपासून पुन्हा वेतनाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. राज्यभरातील वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे तीनशे अधिकारी, वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या तीनशे कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जुलैपासून ५० टक्के अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचेच वेतन होत आहे. त्याबाबत पत्रव्यवहार करूनही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. तसेच डिसेंबरपर्यंत अशीच स्थिती राहणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. टाळेबंदीच्या काळात किंवा आताही वेतन मिळत नसतानाही काम थांबवण्यात आले नाही.

दरम्यान, डाएटच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. आता काय अडचण आली आहे हे तपासून नियमित वेतन करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले.

अनियमित वेतनाचा फटका…

नियमित वेतन मिळत नसल्याशिवाय सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या पाचव्या हप्त्याची रक्कम, आश्वासित योजनेच्या लाभाची रक्कम, वैद्यकीय देयकाची रक्कमही अनेक वर्षांपासून मिळालेली नाही. अनियमित वेतनामुळे ‘सिबिल स्कोअर’ बिघडला असून, त्यामुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचे बुवा यांनी सांगितले.