राज्यातील साहित्य संस्थांची शिखर संस्था असा अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचा लौकिक आहे. मराठी भाषा, व्याकरणाचे नियम निश्चित करणे, साहित्य आणि त्याच्याशी अनुषंगिक असलेला ग्रंथव्यवहार, ग्रंथालय आणि ग्रंथपालांच्या प्रश्नांची सोडवणूक असे साहित्य महामंडळाचे काम व्यापक स्तरावरचे आहे. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांचे आयोजन आणि बृहन् महाराष्ट्रातील पाचपैकी एका संस्थेमध्ये साहित्य महामंडळाचा वर्धापनदिन साजरा करणे एवढ्यापुरतेच साहित्य महामंडळ मर्यादित राहिले आहे का, असा प्रश्न साहित्यप्रेमी रसिकांना पडल्याशिवाय राहत नाही. यामध्ये मूलभूत स्तरावर बदल झाले नाहीत, तर साहित्य महामंडळ ही केवळ एक नामधारी संस्था होऊन बसेल. ‘दात नसलेला सिंह’ या अवस्थेतून बाहेर पडून मराठी भाषा आणि साहित्यव्यवहार याच्याशी काही घेणे-देणे आहे, अशी कृती साहित्य महामंडळाकडून होणे अपेक्षित आहे.

ही चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे कार्यालय आगामी तीन वर्षांसाठी पुण्यामध्ये आले आहे. साहित्य संस्थांमध्ये आद्य असलेल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतून तीन वर्षे साहित्य महामंडळाचा गाडा हाकलला जाणार आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे कार्यालय स्थलांतरित झाले असले, तरी साहित्य महामंडळ सदस्यांच्या १० एप्रिल रोजी होणाऱ्या बैठकीमध्ये महामंडळ कार्यालयाचे हस्तांतरण होणार असून, त्यानंतरच प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात होणार आहे.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या घटनेनुसार दर तीन वर्षांनी महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघ या महामंडळाच्या घटक संस्थांकडे कार्यालय स्थलांतरित होत असते. संबंधित घटक संस्थांचे प्रमुख पदाधिकारी हे साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष, प्रमुख कार्यवाह आणि कोषाध्यक्ष होत असतात. त्यानुसार यापूर्वी मुंबई मराठी साहित्य संघाकडे असलेले साहित्य महामंडळाचे कार्यालय १ एप्रिलपासून पुण्यात स्थलांतरित झाले आहे. मात्र, महावीर जयंतीच्या सुटीचे औचित्य साधून १० एप्रिल रोजी होणाऱ्या साहित्य महामंडळ सदस्यांच्या बैठकीमध्ये महामंडळ कार्यालयाचे औपचारिकपणे हस्तांतरण होणार आहे.

यापूर्वी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेकडे साहित्य महामंडळाचे कार्यालय असताना मराठी व्याकरण आणि शुद्धलेखनाच्या नियमांचे महत्त्वपूर्ण काम करण्यात आले होते. त्याची दखल राज्य सरकारला घ्यावी लागली. प्रमाण मराठीचे व्याकरण आणि शुद्धलेखनाच्या नियमांचे एक प्रकारे नियमन झाले होते. त्यानंतरच्या कालखंडामध्ये साहित्य महामंडळाकडून अशा स्वरूपाची भरीव कामगिरी झाली असल्याचे दिसून येत नाही. या पार्श्वभूमीवर भाषा, व्याकरण, शुद्धलेखन आणि साहित्यविषयक ठोस भूमिका स्वीकारून काही धोरणात्मक स्वरूपाचे काम करणे हे साहित्य महामंडळाच्या नूतन पदाधिकाऱ्यांसमोरील मोठे आव्हान असेल.

गेल्या काही वर्षांमध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांचे आयोजन आणि बृहन महाराष्ट्रातील पाचपैकी एका संस्थेमध्ये साहित्य महामंडळाचा वर्धापनदिन साजरा करणे एवढ्यापुरतेच साहित्य महामंडळाचे कामकाज मर्यादित राहिले आहे. त्याला छेद देत साहित्य महामंडळ ही राज्यभरातील आणि बृहन महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थांची शिखर संस्था आहे हे आपल्या कार्यातून सिद्ध करावे लागेल. अन्यथा तीन वर्षे कामकाज केले, तीन संमेलनांचे आयोजन केले आणि तीन वर्धापनदिन साजरे केले एवढ्यापुरतेच साहित्य महामंडळाचे कार्य राहील.

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या कामकाजाप्रमाणे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाची वाटचाल होऊ नये हीच साहित्यप्रेमींची अपेक्षा असेल. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे सध्या चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. चित्रपटविषयक कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार महामंडळाच्या काळजीवाहू अध्यक्षांना नाहीत. त्याचप्रमाणे जगभरातील कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मराठी चित्रपटाचे प्रदर्शन करावयाचे असेल तर त्यासाठी चित्रपट महामंडळाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ यापूर्वी आवश्यक होते. मात्र, माजी सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे बंधन दूर केल्यामुळे चित्रपट निर्माते कोणत्याही महोत्सवात आपल्या चित्रपटाचे प्रदर्शन करण्यासाठी पात्र ठरले आहेत.

अशा परिस्थितीमध्ये चित्रपट महामंडळ ही संस्था सध्या ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ या स्वरूपाची झाली असल्याचे दिसून येते. अशी गत आपल्यावर येणार नाही याची दक्षता साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना घ्यावी लागेल. साहित्य संमेलन अध्यक्षपदासाठी निवडणूक टाळून योग्य व्यक्तीची अध्यक्षपदी निवड होण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने पुढाकार घेतला होता. त्यानंतरच्या कालखंडात निवडणुकीपासून दूर राहणाऱ्या सात व्यक्तींना अध्यक्षपद भूषविण्याचा बहुमान लाभला. त्या धर्तीवर साहित्य महामंडळाचे कामकाज गतीने पुढे नेताना परिषदेचे आणि महामंडळाचे आजवरच्या इतिहासातील तरुण पदाधिकारी यशस्वी होतील, अशी इच्छा बाळगण्यास हरकत नसावी.