मुकुंद संगोराम
देशभरात नावाजला जाणारा पुण्याचा गणेशोत्सव सुरू झाला. उत्साह आणि ऊर्जा यांचा मिलाफ असलेल्या या उत्सवाच्या निमित्ताने शहरभर सुरू होणारी लगबग आणि ती पाहण्यासाठी रस्त्यावर लाखोंच्या संख्येने येणारे भक्त यामुळे पुणे शहर देशाच्या नकाशावर कायमच ठळक टिंबाने दाखवले जाते. शहरात गणेशोत्सवाच्या काळात परगावाहून गणपती पाहायला येणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असते. ते रात्रभर गणपती पाहात हिंडत राहतात. त्यांच्या खानपानाची सोय रस्त्यावरच्या टपऱ्या सुखाने करत असतात. अनेकांचे हातावरचे पोट या काळात जरा अधिकच भरते. पण रस्त्यावरच्या अशा लाखोंना राहण्यायोग्य शहरात प्रथम क्रमांक मिळवलेल्या पुण्यात किती स्वच्छतागृहे आहेत? लाज वाटावी, अशी ही आकडेवारी आहे. पण त्याचे सोयरसुतक तर सोडाच, पण गांभीर्यही कुणाच्या मेंदूत शिरत नाही.
पुणे महानगरपालिकेचा निर्लज्जपणा असा, की या बाबतची पुरेशी आकडेवारीही उपलब्ध नाही. शहरातल्या एकाही नगरसेवकाला किंवा नगरसेविकेला हा प्रश्न कधीही भेडसावत नाही, यापरते दुर्दैव ते कोणते? शहर वाढते, तशा सुविधाही वाढायला हव्यात. पण गेल्या अनेक दशकांत शहराला केवळ सूजच येते आहे आणि सुविधांच्या नावाने अक्षरश: ठणाणा आहे. महापौर महिला आहेत, पन्नास टक्के नगरसेविका आहेत, तरीही पुण्यातील महिलांच्या स्वच्छतागृहांचा प्रश्न ऐरणीवर येत नाही, याचा अर्थ हे सगळे जण डोळय़ांवर कातडी ओढून बसले आहेत. त्यांना आपला प्रभाग आणि तेथील विविध प्रकारची निकृष्ट दर्जाची कामे एवढय़ातच रस आहे.
पुरुष नगरसेवकांचे तर विचारूच नका. त्यांना असा काही गंभीर प्रश्न आहे, याचीच जाणीव नाही. परगावाहून येणाऱ्या लाखो नागरिकांना पुण्याचे हे असेच दर्शन घडावे, असे त्यांना वाटते आहे. जे पुणेकर आहेत, ते आता या सगळय़ाला सरावले आहेत. शिव्यांच्या लाखोल्या वाहिल्या तरी त्याचा काहीही परिणाम होत नाही, हेही त्यांना समजून चुकले आहे. स्मार्ट सिटी म्हणायचे आणि साधी स्वच्छ स्वच्छतागृहेही बांधायची नाहीत, एवढा कोडगेपणा सगळय़ांच्या अंगी आला, याचे कारण या प्रश्नावर कोणीही रस्त्यावर येण्यास तयार नाही. अशा प्रश्नांना सार्वजनिक पातळीवर आणणे, याचीही त्यांना लज्जा वाटते.
पण रस्त्यावर अनेक तास हिंडणाऱ्यांना हा प्रश्न भेडसावतोच. त्याचे उत्तरही सापडत नाही. त्यामुळे त्यांचे जे हाल होतात, ते कुणाला सांगताही येत नाहीत. पालिकेच्या माहितीनुसार शहरात केवळ सहा हजार सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आहेत. हा आकडा फुगवायचा म्हणून वस्त्यांमधील स्वच्छतागृहांचा आकडाही त्यात मिसळला जातो. ही तर शुद्ध फसवणूक. आपली नग्नता झाकण्यासाठीचा केविलवाणा प्रयत्न. जागा मिळत नाही, म्हणून स्वच्छतागृहे बांधता येत नाहीत, अशी बावळट तक्रार. हे सगळे केवळ चीड आणणारे. महिलांसाठीची स्वच्छतागृहे गल्लीबोळात, अंधाऱ्या ठिकाणी. तर पुरुषांची सार्वजनिक ठिकाणी आणि पाण्याचा धो धो वापर करूनही अतिशय गलिच्छ अवस्थेत. तिथे कुणाला जायचीही भीती वाटावी.
नाहीतरी रस्त्यांचे पदपथ गरजेपेक्षा अधिक रुंद करायचेच आहेत, तर तिथे स्वच्छतागृहे उभारण्यास कुणी बंदी केलीये. पण हे रुंद पदपथ केवळ पथारीवाल्यांसाठीच बनवले असल्याने, तेथे ‘अस्वच्छतागृहे’ कशी काय उभारायची, असा प्रश्न पालिकेतील समस्त बाबूंसमोर उभा ठाकला आहे. ज्यांना नैसर्गिक विधींसाठीही कमालीचा त्रास सहन करावा लागतो, त्या महिला पुणे शहराच्या नावाने खडेच फोडत असतील. ‘नावाचे पुणे, दर्शन खोटे’ असाच त्यांचा अनुभव असणार. पण कोणालाही त्याबद्दल जराही कणव नाही. याचे कारण अशा प्रश्नांवर नगरसेवक आणि प्रशासनाला कुणी धारेवर धरत नाही. नागरिकांच्या या सभ्यतेचा इतका गैरफायदा क्वचितच घेतला जात असेल. मुंबईसारख्या शहरात ‘राईट टू पी’ अशी चळवळच उभी राहिली. पण पुण्यात मात्र असे घडले नाही. शहरभर अनेक ठिकाणी तीव्र दरुगधीचे साम्राज्य आहे. नाक मुठीत धरून जाणाऱ्या नागरिकांना वेठीस धरल्यानंतरही काहीच विरोध होत नाही, म्हणून हे असे घडते आहे.
पुण्याचा हा ‘अ’लौकिक पुसायचा असेल, तर नगरसेवक आणि प्रशासन यांच्यावर अजिबात विश्वास ठेवता कामा नये. त्यांनी आपली नालायकी पुरेशी सिद्ध केली आहे. तेव्हा उद्योग संस्था आणि नागरिक यांनी एकत्र येऊनच हा प्रश्न सोडवावा लागेल.
mukund.sangoram@expressindia.com
