बाळासाहेब जवळकर
पिंपरी महापालिका शिक्षण मंडळाच्या कारभाराची पुरती बेअब्रू झाल्यानंतर शिक्षण समितीच्या माध्यमातून महापालिका शाळांचा कारभार सुरू झाला आहे. मात्र, दोन्हीतील कार्यपद्धतीत काहीही फरक नाही. शिक्षक भरतीत बरेच गौडबंगाल आहे. राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी हे सर्वच लाभार्थी असून भरतीत मिळणाऱ्या मलिद्यासाठी सर्वाचाच आटापिटा दिसून येतो.
महापालिका शाळांमध्ये मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा सुमार असतो, अशी भावना झाल्यामुळेच तेथे विद्यार्थी पाठवण्यास सुजाण पालक उत्सुक नसतात. पुरेसा निधी असूनही शाळांना आवश्यक सोयीसुविधा मिळत नाहीत, हे जुने दुखणे आहे. शिक्षण मंडळांमध्ये अतोनात भ्रष्टाचार झाला, असे म्हणत मंडळे बरखास्त करण्यात आली. मंडळांमध्ये कार्यकर्त्यांची वर्णी होती. आता नगरसेवकांचा समावेश असणारी शिक्षण समिती स्थापन झाली. मात्र, समिती स्थापन झाली म्हणजे मंडळाचा कारभार स्वच्छ आणि पारदर्शक झाला, असे म्हणता येणार नाही. जी अनागोंदी मंडळात होत होती, तोच कित्ता समितीच्या माध्यमातूनही गिरवण्यात येत आहे. पिंपरी महापालिकेतील शिक्षण मंडळाच्या माथी भ्रष्टाचारी कारभार हा कलंक लागलेला आहे. नव्या शिक्षण समितीची कार्यपद्धती फारशी वेगळी नाही. शिक्षकभरतीचा विषय हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. जिल्हा परिषदेतून १३१ शिक्षक वर्गीकरण करून महापालिकेत आणण्याचा व त्यासाठी लाखोंची बोली लावण्याचा घाट काही सदस्यांनी घातला आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात जवळपास ७५ शिक्षकांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव समितीने मंजूर केला आहे. सत्तारूढ भाजप सदस्यांचे भले होणार असल्याने त्यांच्यात एकजूट होती. तर, विरोधी सदस्यांनी विश्वासात घेतले नाही, असा कांगावा केला आहे.
या भरतीत काळबेरं आहे, हे उघड गुपित आहे. यापूर्वी शिक्षक भरतीत पाच लाख रुपयांपर्यंत भाव गेल्याची उदाहरणे ताजी आहेत. आताही पाच ते सात लाख रुपयांचा भाव काढण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यासाठी भोसरीत वसुली केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. अनेकांनी टोकन म्हणून ठरावीक रक्कम दिली आहे. पैसे जमा झालेल्यांचीच नावे संभाव्य भरतीसाठी निश्चित करण्यात येणार आहे. उर्वरित शिक्षकांची यादी तयार आहे. पैसे जमा होतील, तसतसे दुसऱ्या टप्प्यातील भरतीचे काम मार्गी लागेल, असे सांगितले जाते. या भरतीत अनेकांचे हात ओले होणार आहेत. त्यात समिती सदस्य, त्यांचे गॉडफादर नेते, महापालिका पदाधिकारी, अधिकारी असे अनेक जण लाभार्थी आहेत. आपण दिलेले नाव अंतिम यादीत असले पाहिजे, यासाठी प्रत्येकाचा आटापिटा सुरू आहे. महापालिका सभेत यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे. तेव्हा लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढलेली असेल.
