देशातील महत्त्वाच्या विद्यापीठांमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे नाव घेतले जाते. विद्यापीठाने नुकताच अमृतमहोत्सव साजरा केला. या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने विद्यापीठ प्रशासनाने एक हजारांहून अधिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना चांदीचे नाणे भेट देण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले. विद्यापीठाने नाण्यांवर केलेला खर्च हा मुद्दा नसून, आजूबाजूची परिस्थिती झपाट्याने बदलत असताना, त्यानुसार विद्यापीठ प्राधान्यक्रम कधी ठरवणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे. प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्यावर खर्च करणे, विद्यार्थी, संशोधन, नावीन्यपूर्ण उपक्रम अशा घटकांवर खर्च करण्याची गरज आहे. मात्र, त्याऐवजी नाण्यांवर होणारा खर्च खटकणारा आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विद्यापीठाच्या अधिसभेतील चर्चांमध्ये नेहमीच विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून कामकाज केले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली जाते. प्रत्यक्षात खरोखरच तसे ते होते का, हा विचार करण्याचा मुद्दा आहे. गरजू विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य होण्यासाठी विद्यापीठाकडून ‘कमवा व शिका’ योजना राबवली जाते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून काही ना काही काम करवून घेऊन त्यांना ४५ रुपये दराने रक्कम दिली जाते. पूर्वी विद्यार्थ्यांना महिनाभर काम दिले जात होते. आता विद्यापीठाने धोरणात बदल करून हा कालावधी जेमतेम २१ दिवसांवर आणला आहे. स्वाभाविकपणे विद्यार्थ्यांच्या हाती कमी रक्कम पडते. विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांमध्ये पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा व्यवस्थितपणे उपलब्ध होत नाहीत. विद्यार्थ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या जल्लोष, आविष्कारसारख्या स्पर्धा विद्यापीठाकडून अक्षरश: सोपस्कार म्हणून उरकल्या जातात. अशा स्पर्धांमध्ये विद्यापीठाचे राष्ट्रीय स्तरावर स्थान कुठे आहे, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>> गुन्हेगारी, अतिक्रमणे, अनारोग्य आणि प्रदूषण; वाचा कोणत्या मतदारसंघात आहेत ‘या’ समस्या
मुळात विद्यापीठाकडूून सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प तुटीचा असतो. त्या शिवाय पूर्वी विद्यापीठाकडे ठेवींची रक्कम बरीच मोठी होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ती कमी होत आहे. स्वायत्ततेच्या धोरणामुळे विद्यापीठाला मिळणारे संलग्नता शुल्क, परीक्षा शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी होऊ लागले आहे. पूर्वीच्या अर्थसंकल्पांमध्ये जाहीर केलेल्या कित्येक योजना मार्गी लागलेल्या नाहीत. विद्यापीठाकडून संशोधनासाठी जितक्या प्रमाणात निधी दिला गेला पाहिजे, तितका दिला जात नाही, हे वास्तव आहे. संशोधन हा क्रमवारीतील स्थान उंचावण्यासाठी महत्त्वाचा घटक असताना विद्यापीठाकडून त्यावर काम न होणे गंभीर आहे.
हेही वाचा >>> ‘पूर्व’ आणि ‘पश्चिम’ पुण्याचा वाद जुनाच
पुणे आणि परिसरात अनेक नवी खासगी विद्यापीठे निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाला आता या विद्यापीठांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. विद्यापीठात शिक्षणासाठी राज्याच्या, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून, काही देशांतून विद्यार्थी येत असले, तरी हा टक्का आता कमी होत आहे. त्यामुळेच विद्यापीठातील विविध अभ्यासक्रमांच्या जागा रिक्त राहत आहेत. क्षमतेइतके विद्यार्थी मिळवणे हे सर्वच विद्यापीठांसाठी आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी समाजमाध्यमाचा वापर करण्याची गरज आहे. विद्यापीठाचे समाजमाध्यमामध्ये काहीही अस्तित्व नाही. अनेक अधिसभांमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा करूनही विद्यापीठ प्रशासनाने त्यावर काहीही कार्यवाही केलेली नाही. देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तीही आता समाजमाध्यमाचा प्रभावी वापर केला जात असताना विद्यापीठाची ही समाजमाध्यमातील अलिप्तता खटकणारी आणि नुकसानकारक आहे हे समजून घेण्याची आता वेळ आली आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत विद्यापीठाचे नाव पोहोचण्यासाठी, अभ्यासक्रमांची माहिती त्यांना कळण्यासाठी समाजमाध्यमाचा वापर अपरिहार्य आहे. मात्र, आजवर त्याकडे विद्यापीठाने दुर्लक्षच केले आहे.
विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प पाहिल्यास त्यात काही गोष्टी निश्चितपणे खटकणाऱ्या आहेत. काही बाबींवर केला जाणारा खर्च अवाजवी आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने आधी प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्यानुसार अर्थसंकल्पाचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सोन्या-चांदीची नाणी हा तात्पुरता मुद्दा झाला, पण आता दीर्घकालीन विचार करावा लागणार आहे. विद्यापीठाने प्राधान्यक्रम न ठरवल्यास आजूबाजूच्या स्पर्धेत प्राधान्यक्रमावरील विद्यापीठ बाजूला जाण्याचा धोका वाढताना दिसत आहे.
chinmay.patankar@expressindia.com
विद्यापीठाच्या अधिसभेतील चर्चांमध्ये नेहमीच विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून कामकाज केले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली जाते. प्रत्यक्षात खरोखरच तसे ते होते का, हा विचार करण्याचा मुद्दा आहे. गरजू विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य होण्यासाठी विद्यापीठाकडून ‘कमवा व शिका’ योजना राबवली जाते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून काही ना काही काम करवून घेऊन त्यांना ४५ रुपये दराने रक्कम दिली जाते. पूर्वी विद्यार्थ्यांना महिनाभर काम दिले जात होते. आता विद्यापीठाने धोरणात बदल करून हा कालावधी जेमतेम २१ दिवसांवर आणला आहे. स्वाभाविकपणे विद्यार्थ्यांच्या हाती कमी रक्कम पडते. विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांमध्ये पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा व्यवस्थितपणे उपलब्ध होत नाहीत. विद्यार्थ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या जल्लोष, आविष्कारसारख्या स्पर्धा विद्यापीठाकडून अक्षरश: सोपस्कार म्हणून उरकल्या जातात. अशा स्पर्धांमध्ये विद्यापीठाचे राष्ट्रीय स्तरावर स्थान कुठे आहे, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >>> गुन्हेगारी, अतिक्रमणे, अनारोग्य आणि प्रदूषण; वाचा कोणत्या मतदारसंघात आहेत ‘या’ समस्या
मुळात विद्यापीठाकडूून सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प तुटीचा असतो. त्या शिवाय पूर्वी विद्यापीठाकडे ठेवींची रक्कम बरीच मोठी होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ती कमी होत आहे. स्वायत्ततेच्या धोरणामुळे विद्यापीठाला मिळणारे संलग्नता शुल्क, परीक्षा शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी होऊ लागले आहे. पूर्वीच्या अर्थसंकल्पांमध्ये जाहीर केलेल्या कित्येक योजना मार्गी लागलेल्या नाहीत. विद्यापीठाकडून संशोधनासाठी जितक्या प्रमाणात निधी दिला गेला पाहिजे, तितका दिला जात नाही, हे वास्तव आहे. संशोधन हा क्रमवारीतील स्थान उंचावण्यासाठी महत्त्वाचा घटक असताना विद्यापीठाकडून त्यावर काम न होणे गंभीर आहे.
हेही वाचा >>> ‘पूर्व’ आणि ‘पश्चिम’ पुण्याचा वाद जुनाच
पुणे आणि परिसरात अनेक नवी खासगी विद्यापीठे निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाला आता या विद्यापीठांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. विद्यापीठात शिक्षणासाठी राज्याच्या, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून, काही देशांतून विद्यार्थी येत असले, तरी हा टक्का आता कमी होत आहे. त्यामुळेच विद्यापीठातील विविध अभ्यासक्रमांच्या जागा रिक्त राहत आहेत. क्षमतेइतके विद्यार्थी मिळवणे हे सर्वच विद्यापीठांसाठी आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी समाजमाध्यमाचा वापर करण्याची गरज आहे. विद्यापीठाचे समाजमाध्यमामध्ये काहीही अस्तित्व नाही. अनेक अधिसभांमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा करूनही विद्यापीठ प्रशासनाने त्यावर काहीही कार्यवाही केलेली नाही. देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तीही आता समाजमाध्यमाचा प्रभावी वापर केला जात असताना विद्यापीठाची ही समाजमाध्यमातील अलिप्तता खटकणारी आणि नुकसानकारक आहे हे समजून घेण्याची आता वेळ आली आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत विद्यापीठाचे नाव पोहोचण्यासाठी, अभ्यासक्रमांची माहिती त्यांना कळण्यासाठी समाजमाध्यमाचा वापर अपरिहार्य आहे. मात्र, आजवर त्याकडे विद्यापीठाने दुर्लक्षच केले आहे.
विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प पाहिल्यास त्यात काही गोष्टी निश्चितपणे खटकणाऱ्या आहेत. काही बाबींवर केला जाणारा खर्च अवाजवी आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने आधी प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्यानुसार अर्थसंकल्पाचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सोन्या-चांदीची नाणी हा तात्पुरता मुद्दा झाला, पण आता दीर्घकालीन विचार करावा लागणार आहे. विद्यापीठाने प्राधान्यक्रम न ठरवल्यास आजूबाजूच्या स्पर्धेत प्राधान्यक्रमावरील विद्यापीठ बाजूला जाण्याचा धोका वाढताना दिसत आहे.
chinmay.patankar@expressindia.com
