फसलेले बंड

पुणे विधान परिषदेच्या निवडणुकीत विलास लांडे यांनी मोठय़ा आवेशाने बंडाचे हत्यार उपसले आणि तितक्याच वेगाने तलवार म्यानही केली. बंडखोरी नाटय़ त्यांनी खुबीने रंगवले. मात्र, पवारांच्या डावपेचापुढे ते काहीच करू शकले नाहीत. ‘बंडखोरी आणि विलास लांडे’ हे जुने समीकरण असले आणि बंडखोरी नेहमी त्यांच्या पथ्यावर पडत असली तरी या वेळी मात्र त्यांचे बंड पूर्णपणे फसले. ‘लांडगा आला रे आला’ करण्याची सवय आणि राजकारणात गमावलेली विश्वासार्हता यामुळेच त्यांच्यावर आजची वेळ आली आहे, हे त्यांचे निकटवर्तीयही मान्य करतात. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत स्वत:चे भाचेजावई महेश लांडगे यांच्याकडून ते पराभूत झाले, तेव्हापासून लांडे अस्वस्थ होते. राष्ट्रवादीतील गटबाजीच्या राजकारणातून आपला काटा काढण्यात आल्याची सल त्यांच्या मनात होती. त्यामुळेच पराभवानंतर राष्ट्रवादीपासून ते चार हात दूर होते. राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देणार असे वातावरण त्यांनीच तयार केले. ‘मातोश्री’वर त्यांनी पायधूळ झाडल्याचे तसेच भाजपमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून त्यांनी शक्य ते सर्व प्रयत्न केल्याचे राजकीय वर्तुळात सांगितले जात होते. आपल्या मनात काय चालले आहे, याचा थांगपत्ता समर्थकांना व कुटुंबीयांनाही लागू न देणे, ही त्यांची खासियत मानली जाते. स्वत:च निर्माण केलेल्या संभ्रमी वातावरणात दोन वर्षांपासून त्यांची गूढ वाटचाल सुरू असतानाच विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठी निवडणुका जाहीर झाल्या. पुण्यात विद्यमान आमदार अनिल भोसले यांच्या जागी उमेदवारी मिळावी, यावर अनेकांचा डोळा होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील बेबनावामुळे आघाडी होऊ शकली नाही. अशोक चव्हाण व अजित पवार यांच्यात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री असतानाही जमले नाही आणि आताही त्यांचा सूर जुळला नाही. परिणामी, दोन्ही काँग्रेसमध्ये पाडापाडीचे राजकारण सुरू झाले. भाजपला ‘काँग्रेसमुक्त’ भारत करायचा आहे. तर, राष्ट्रवादीला महाराष्ट्रात काँग्रेसची वाढ रोखायची आहे. हा समान धागा व पवारांच्या डावपेचाचा भाग म्हणून राष्ट्रवादी व भाजपची अंतस्थ युती झाली. काँग्रेसचे उमेदवार पाडण्यासाठी राष्ट्रवादीला मदत करण्याचे भाजपचे धोरण ठरले, त्याचा फटका वाजतगाजत बंडखोरी केलेल्या लांडे यांना बसला. राष्ट्रवादीची उमेदवारी न मिळाल्यास बंडखोरी करायची, भाजप व शिवसेनेची मदत घेऊन निवडून यायचे, असा लांडे यांचा डाव होता. मात्र, मोक्याच्या क्षणी भाजपने कमकुवत असली तरी भाजपची उमेदवारी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. वरिष्ठ पातळीवर भाजप-राष्ट्रवादीचा समझोता झाल्याने विलास लांडे यांच्या बंडाची डाळ शिजली नाही. त्यांना माघार घ्यावी लागली आणि पवारांचा रोष नको म्हणून पवारनिष्ठेचे गोडवेही गावे लागले. दुसरीकडे, आपल्या उमेदवारीला धोका असल्याची चाहूल लागल्याने अनिल भोसले यांनी खासदार संजय काकडे यांच्या माध्यमातून भाजपशी संपर्क साधला होता, असेही सांगितले जाते. भोसले यांना पुण्यात तीव्र विरोध आहे. िपपरीतून हवा तसा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे भोसले अधिकृत उमेदवार असतानाही लांडे यांच्या बंडखोरीचा ‘प्रयोग’ करण्यात आला. अपेक्षेप्रणाणे त्यांच्या बंडखोरीने सर्वाचे लक्ष वेधले गेले. मात्र हिरो होण्यापूर्वीच त्यांना अनिच्छेने माघारीचा खेळ करावा लागला.

विलास लांडे यांच्या बंडाळीचा आता जरी विचका झाला असला तरी त्यांचा प्रवासच मुळी संघर्षांचा आणि बंडखोरीचा आहे. लांडे यांचे संपूर्ण कुटुंबच राजकारणात आहे. वडील विठोबा लांडे नगरपालिका असताना नगरसेवक होते. महापालिका स्थापन झाल्यानंतर १९९२ मध्ये विलास लांडे नगरसेवक झाले. काँग्रेसने उमेदवारी नाकारल्याने त्यांनी बंडखोरी केली व ते निवडून आले. बंडखोर निवडून आल्यानंतरही पवारकृपेने दुसऱ्याच वर्षी ते िपपरीचे महापौर झाले. तत्कालीन परिस्थितीत, िपपरीत दिवंगत रामकृष्ण मोरे आणि अजित पवार यांच्यातील गटबाजीचे राजकारण टोकाला पोहोचले होते. लांडेंना उमेदवारी दिल्याने दुखावलेल्या मोरे गटाने दिवंगत मधुकर पवळे यांची बंडखोरी घडवून आणली. ‘लांडे विरूद्ध पवळे’ या गाजलेल्या निवडणुकीत मोरे-पवार यांच्यातील शहकाटशहाने वातावरण ढवळून निघाले होते. थोडय़ा फरकाने लांडे निवडून आले. त्यांच्या ‘भोसरी स्टाईल’ राजकारणामुळे लांडे यांची महापौर कारकीर्द भलतीच चर्चेत राहिली होती. १९९७ मध्ये त्यांचा प्रभाग महिला राखीव झाल्याने त्यांची पत्नी मोहिनी लांडे राजकारणात आल्या. पुढे, २००७ आणि २०१२ मध्येही त्या पुन्हा निवडून आल्या. िपपरीचे महापौरपद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाल्यानंतर मार्च २०१२ मध्ये त्या महापौर झाल्या व अडीच वर्षे पदावर राहिल्या. २०१२ मध्येच लांडे यांचे बंधू विश्वनाथ नगरसेवक झाले. आता विलास लांडे यांचा मुलगा विक्रांत राजकारणात उडी घेत आहे. या दरम्यान, २००२ मध्ये जेव्हा तीन सदस्यीय प्रभागपद्धत होती, तेव्हा विलास लांडे यांनी अपक्ष पॅनेल निवडून आणले. सध्याचे आमदार महेश लांडगे व विद्यमान नगरसेवक नितीन लांडगे यांचा त्यांनी पराभव केला होता. दोनच वर्षांत त्यांनी नगरसेवकपदाचा राजीनामा दिला. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी शरद पवार यांनी विलास लांडे यांना ‘हवेली’ची उमेदवारी देऊ केली. राष्ट्रवादीतून तीव्र विरोध असतानाही कार्यकर्ते व पै-पाहुण्यांची मदत, विरोधकांशी केलेली ‘अर्थनीती’, राजकीय खेळ्या करत लांडे यांनी राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकावला. आमदार असतानाच लांडे यांनी २००९ मध्ये शिरूर लोकसभा निवडणूक लढवली. कोणतीही तयारी नसताना व प्रतिकूल वातावरणात केवळ दिलीप वळसे पाटील यांच्या आग्रहामुळे लांडे लढले आणि सडकून पडले. शिवाजीराव आढळरावांकडून दोन लाख मतांनी लांडे पराभूत झाले. याच दारूण पराभवामुळे लांडे यांना राष्ट्रवादीने भोसरी विधानसभेची उमेदवारी नाकारली व मंगला कदम यांना संधी दिली. अपेक्षेप्रमाणे लांडे यांनी बंडखोरी केली आणि ते निवडूनही आले. आमदार झाल्यानंतर ते तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या फारच जवळ गेले होते, ते पवारांना बिलकूल पसंत पडले नव्हते. तेव्हा पवार-लांडे दुरावा होता. लांडे काँग्रेसमध्ये जातील व लाल दिवा घेतील, अशी शक्यता तेव्हा वर्तवली जात होती. मात्र, ती चर्चाच राहिली. लांडे यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीची उमेदवारी घेतली. मात्र, ते पराभूत झाले. विधान परिषदेतून आमदारकी मिळवण्याचे स्वप्नही भंगले. लांडे यांना पवार सोडत नाहीत आणि लांडे पवारांना सोडत नाहीत. लांडे यांचा एक पाय राष्ट्रवादीत आहे तर दुसरा पाय दुसऱ्या पक्षाचा शोध घेत आहे. असा खेळ बराच काळ सुरू आहे. लांडे यांच्या अशा आटय़ापाटय़ांमुळे त्यांची विश्वासार्हता राहिली नाही. त्यामुळेच कार्यकर्त्यांचा संच, आर्थिक साम्राज्य व लोकाश्रय असूनही ते मुख्य प्रवाहाबाहेर राहिले आहेत.