राज्यात पुन्हा कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाची शक्यता!

दुष्काळ असलेल्या भागातील शेतक ऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यात पुन्हा एकदा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. खासगी आणि सार्वजनिक सहभागातून (पीपीपी मॉडेल) हा प्रयोग करण्यात येणार असून औरंगाबाद हे केंद्रिबदू निश्चित करून २५० किमी परिसरात हा पाऊस पाडण्यासंबंधी सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू आहे.
कृषी राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्य सरकारतर्फे बुधवारपासून (१ जुलै) कृषी सप्ताहांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या विविध कार्यक्रमांची माहिती त्यांनी दिली. कृषी आयुक्त विकास देशमुख या वेळी उपस्थित होते.
शिंदे म्हणाले, राज्यामध्ये ४० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक क्षेत्रावर पेरणी झाली असून आजपर्यंत १०५ टक्के पर्जन्यमान झाले आहे. या कालावधीपर्यंत दरवर्षी २१५ मिलीमीटर पाऊस पडतो. यंदा २२८ मिलीमीटर पाऊस पडला आहे. मात्र, हा पाऊस सर्वत्र पडलेला नाही. बीड, लातूर, सोलापूर आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्य़ांमध्ये अजिबात पाऊस पडलेला नाही. तर, जालना आणि परभणी जिल्ह्य़ांमध्ये अगदी कमी पाऊस पडला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृत्रिम रीत्या पाऊस पाडण्यासंदर्भात सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू आहे. ज्या भागात पाऊस पडलाच नाही असे ध्यानात घेऊन औरंगाबाद हा केंद्रिबदू निवडण्यात आला आहे. औरंगाबाद आणि तेथून २५० किमी परिसरामध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्यात येणार आहे. कृत्रिम पावसासाठी ‘पीपीपी मॉडेल’ राबविण्यात येणार असून काही उद्योजक त्यासाठी अर्थसाह्य़ करण्यास उत्सुक आहेत. मात्र, यासंदर्भात केवळ विचारच सुरू असल्याने कोणते उद्योजक अर्थसाह्य़ासाठी पुढे आले आहेत हे सांगणे घाईचे ठरेल, असेही शिंदे यांनी सांगितले. मात्र, कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबविण्यासंदर्भात येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘जलयुक्त शिवार’ या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये १ लाख २१ हजार ७५२ कामे निश्चित केली आहेत. त्यापैकी ८५ हजार ४३९ कामे कृषी विभागाने पूर्ण केली असून त्यासाठी ९०१ कोटी ३९ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये कृषी विभागाचा सहभाग सर्वाधिक म्हणजे ७३ टक्के असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. राज्यातील ४५ लाख शेतक ऱ्यांना जमीन आरोग्य पत्रिका देण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या तीन वर्षांतील शेतक ऱ्यांच्या थकीत अनुदानातील निम्म्या रकमेचेही वाटप करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यभरामध्ये ३९३ पथके कार्यरत असल्यामुळे शेतक ऱ्यांना बियाणे आणि खतांची कोणताही अडचण निर्माण झालेली नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
‘एम किसान’ योजनेची व्याप्ती वाढविणार
शेतक ऱ्यांना हवामानाची अचूक माहिती मिळावी यासाठी मंडल स्तरावर २०६५ अद्ययावत हवामान केंद्र मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे ‘एम किसान’ योजनेअंतर्गत १३ लाख २९ हजार शेतक ऱ्यांना भ्रमणध्वनीद्वारे (मोबाइल) पिकासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. राज्यामध्ये १ कोटी ३७ लाख शेतकरी असून यंदाच्या वर्षी ५० लाख शेतक ऱ्यांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक संकलित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.