पुणे : असरच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात राज्याची कामगिरी खालावल्याचा ‘असर’ शिक्षण विभागावर झाला. त्यामुळे राज्यातील शाळांची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुखांवर देण्यात आली आहे. रिक्त पदांमुळे केंद्रप्रमुखांवर आधीच अतिरिक्त कार्यभार असताना आता नवी जबाबदारीही त्यांच्यावरच टाकण्यात आल्याने ही तपासणी किती ‘असर’दार होणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
असरच्या अहवालामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला खडबडून जाग आली. त्यानंतर शिक्षण विभागाने परिपत्रक प्रसिद्ध करून पर्यवेक्षकीय यंत्रणा मजबूत करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार केंद्रप्रमुखांनी त्यांच्या अखत्यारितील शाळांना अचानक भेटी देऊन विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन आकलन तपासणे, आवश्यकतेनुसार शिक्षकांना अधिकच्या प्रशिक्षणाची शिफारस शिक्षणाधिकाऱ्यांना करणे, प्रशिक्षणाबाबत शिफारस आल्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शिक्षकाला नजीकच्या जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षणासाठी पाठवणे, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणानंतरही विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेत फारशी वाढ झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याबाबतचा अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्याने प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण संचालकांना पाठवणे, शिक्षणाधिकाऱ्याने केंद्र प्रमुखाच्या पर्यवेक्षकीय कामकाजावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवून दर महिन्याला अहवाल घेणे आवश्यक आहे. या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र केंद्रप्रमुखांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने अन्य केंद्रप्रमुखांवर अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यात आता गुणवत्ता तपासणीचे कामही त्यांच्यावरच सोपवण्यात आल्याचा विरोधाभास दिसून येत आहे.
हेही वाचा…पुणे : शरद मोहोळ खून प्रकरणातील सहा रेकॉर्डिंग क्लिप पोलिसांच्या हाती…‘हा’ गुंड झाला गजाआड
मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले म्हणाले, की सध्या केंद्रप्रमुखांकडे दोन ते तीन केंद्रांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. तसेच त्यांची मूळ नियुक्ती पर्यवेक्षण आणि मार्गदर्शन कामासाठी झालेली असली, तरी शासकीय कागदपत्रे माहितीपत्रके पोहोचवणे, शालेय पोषण आहार देयके करणे अशा कामातच त्यांचा वेळ जातो. राज्यातील अनेक तालुक्यांत गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यांची पदे रिक्त आहेत किंवा अतिरिक्त कार्यभाराने कामकाज सुरू आहे. जिल्हा स्तरावरही शिक्षणाधिकाऱ्यांची हीच स्थिती आहे, तसेच उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची तीस वर्षांपूर्वी असलेली पदेच आजही आहेत आणि त्यातील बरीचशी रिक्त आहेत. दरम्यानच्या काळात शाळांची संख्या तीन ते चार पटीने वाढली आहे. शालेय वार्षिक तपासणी कालबाह्य झाली आहे. त्यामुळे पर्यवेक्षण, पाठ निरीक्षण, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामाचे मार्गदर्शन शालेय स्तरावर जाऊन करण्याचे शिक्षणाधिकारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प आहे. या बाबत शिक्षण विभागाला कल्पना असूनही असरच्या अहवालानंतर शाळा तपासणीचे काम केंद्रप्रमुखांमार्फत करण्याची अपेक्षा आश्चर्यजनक आहे.
हेही वाचा…पिंपरी : रावेतमधील क्रिएटिव्ह ॲकॅडमी निवासी शाळा विनापरवाना, महापालिकेडून चौकशी समिती
दरम्यान, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे रिक्त असलेल्या जागांवर नवे शिक्षणाधिकारी येतील. तसेच केंद्रप्रमुखांच्या भरतीबाबत न्यायालयात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले.
