विधानसभा आचारसंहितेपूर्वी साठ टक्के जिल्हा विकासनिधी खर्चाचे निर्देश

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागणार असल्याचे जिल्हा विकासनिधीतील साठ टक्के निधी ३० ऑगस्टपूर्वी खर्च करण्याचे निर्देश राज्य शासनाकडून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा विकासनिधीतून मंजूर झालेल्या विकासकामांचे प्रस्ताव येत्या आठ दिवसांत मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले.
पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दत्तात्रय भरणे, खासदार शिवाजीराव आढळराव, अनिल शिरोळे, आमदार गिरीश बापट, विलास लांडे, बापुसाहेब पठारे, विजय शिवतारे, दिलीप मोहिते, संग्राम थोपटे, अशोक पवार, अप्पासाहेब थोरात, भीमराव तापकीर, दीप्ती चवधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, जिल्हाधिकारी सौरभ राव आदी बैठकीला उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, की साठ टक्के निधी ३० ऑगस्टपूर्वी खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे विविध विभागांनी त्यांना मंजूर झालेल्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवून त्यास प्रशासकीय मंजुरी घ्यावी. त्याशिवाय हा निधी खर्च होणार नाही. विकासकामांचा दर्जा चांगला ठेवण्याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. खराब कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची नावे काळ्या यादीत टाकावीत.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, की जिल्हा विकासनिधीतून विकासकामांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होतो. पण, या विकासकामांचे ठोस चित्र स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन निधीतून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पायभूत सुविधांबाबत कोणत्या सुधारणा झाल्या व कोणत्या क्षेत्रात कोणता विकास झाला, याचा नेमका आराखडा तयार केला पाहिजे.
वारकऱ्यांना सवलतीत गॅस
देण्याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा
पालख्यांच्या प्रवासामध्ये वारकऱ्यांना ५० टक्के सवलतीच्या दरामध्ये गॅस सिलिंडर देण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी सूचना अजित पवार यांनी केली. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपूर्वी पालख्यांच्या व्यवस्थेची आढावा बैठक घेण्यात आली. पाणीपुरवठामंत्री दिलीप सोपल त्या वेळी उपस्थित होते. पालखी प्रवासात पाण्याची व्यवस्था, आरोग्य, सुरक्षा, मुक्कामाच्या ठिकाणी राहण्याची सुविधा आदी गोष्टींचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. तीर्थक्षेत्रांच्या पायाभूत सुविधांसाठी शासनाकडे भूमिसंपादनाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे तीर्थक्षेत्र विकासाच्या कामासाठी लागणारा आणखी निधी मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असे पवार यांनी बैठकीत सांगितले.