पुणे : आमदार अपात्रतेप्रकरणी कायद्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. या प्रक्रियेत कोणावरही अन्याय होणार नाही, यासाठी प्रत्येकाची बाजू ऐकून घेण्यास वेळ लागेल. या प्रकरणी विधीमंडळासारख्या स्वायत्त संस्थेला स्वतःचे काम करण्याची मुभा देऊन निर्णयाची वाट पाहायला हवी, असे स्पष्टीकरण विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले. सभागृहाबाहेर केलेल्या आरोपांकडे लक्ष देत नाही. आरोप करणारे लोक हे केवळ निर्णयप्रक्रियेवर दबाव टाकण्यासाठी आरोप करत असल्याचे मतही त्यांनी मांडले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शैक्षणिक संस्थेतील कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेल्या नार्वेकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. संविधानाप्रमाणे आपले विधीमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिन्ही समान संस्था आहेत. त्यात कोणाचेही कोणावर वर्चस्व नाही. तिन्ही संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रात काम करतात. सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे गटाच्या याचिकेवर निर्णय घेईल. एखादा निर्णय जर नियमबाह्य असेल, घटनाबाह्य असल्यास सर्वोच्च न्यायालय या निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकते. मात्र, तसे काही नसल्यास सर्वोच्च न्यायालय इतर संस्थांच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>आरोग्यमंत्र्यांनी पोलिसांना झापले, पिंपरी- चिंचवडमधील अवैध गॅस रिफिलिंग स्फोटावरून अधिकाऱ्यांना तंबी

सभागृहाबाहेर केलेल्या आरोपांकडे लक्ष देत नाही. आरोप करणारे लोक हे केवळ निर्णय प्रक्रियेवर दबाव टाकण्यासाठी आरोप करत आहेत. या आरोपांमुळे, दबावामुळे कोणताही परिणाम होणार नाही. आरोप करणाऱ्या लोकांना संविधानाचे ज्ञान नसून, त्यांना अपात्रतेच्या नियमांची माहिती नाही. अशा लोकांच्या आरोपांवर वेळ घालवण्यात काहीच अर्थ नाही, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

शैक्षणिक संस्थेतील कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेल्या नार्वेकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. संविधानाप्रमाणे आपले विधीमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिन्ही समान संस्था आहेत. त्यात कोणाचेही कोणावर वर्चस्व नाही. तिन्ही संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रात काम करतात. सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे गटाच्या याचिकेवर निर्णय घेईल. एखादा निर्णय जर नियमबाह्य असेल, घटनाबाह्य असल्यास सर्वोच्च न्यायालय या निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकते. मात्र, तसे काही नसल्यास सर्वोच्च न्यायालय इतर संस्थांच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>आरोग्यमंत्र्यांनी पोलिसांना झापले, पिंपरी- चिंचवडमधील अवैध गॅस रिफिलिंग स्फोटावरून अधिकाऱ्यांना तंबी

सभागृहाबाहेर केलेल्या आरोपांकडे लक्ष देत नाही. आरोप करणारे लोक हे केवळ निर्णय प्रक्रियेवर दबाव टाकण्यासाठी आरोप करत आहेत. या आरोपांमुळे, दबावामुळे कोणताही परिणाम होणार नाही. आरोप करणाऱ्या लोकांना संविधानाचे ज्ञान नसून, त्यांना अपात्रतेच्या नियमांची माहिती नाही. अशा लोकांच्या आरोपांवर वेळ घालवण्यात काहीच अर्थ नाही, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.