शहरात नर्सिग होम्सवर झालेल्या कारवाया बांधकामातील किरकोळ त्रुटींशी संबंधित असून पालिकेने प्रत्येक नर्सिग होमसाठी स्वतंत्र विचार करून नियमांत शिथिलता आणावी, अशी मागणी ‘असोसिएशन ऑफ नर्सिग होम अँड क्लिनिक ओनर्स’तर्फे पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. नितिन भगली, उपाध्यक्ष डॉ. अमोल देवळेकर, सचिव डॉ. विजय पवार या वेळी उपस्थित होते.
डॉ. भगली म्हणाले, ‘‘नर्सिग होम १२ मीटर रंदीच्या रस्त्यावर नसणे, वीस खाटांपर्यंतच्या नर्सिग होमसाठी तीन मोटारी, वीस सायकली आणि दहा स्कूटरसाठीचे पार्किंग उपलब्ध नसणे, जिन्याची रुंदी ३.५ मीटर नसणे अशा बिगर वैद्यकीय मुद्दय़ांवरून नर्सिग होमला परवानगी नाकारली जात आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी पार्किंग सर्वाना वापरण्यासाठी ठेवावे व ते विकू नये असा नियम असताना डॉक्टरांनी नर्सिग होमसाठी वेगळे पार्किंग कुठून आणायचे? मधुमेही रुग्ण, कर्करुग्ण, वयोवृद्ध अशा रुग्णांना तातडीच्या वेळी सलाईन लावणे किंवा झोपवून उपचार करणे आवश्यक असते. परंतु रुग्णाला झोपवून उपचार दिले गेल्यास क्लिनिकला रुग्णालयाचे निकष लावले जातात. क्लिनिक, डे केअर सेंटर, नर्सिग होम आणि रुग्णालय या सर्वाना एकाच फूटपट्टीने मोजू नये.’’
पालिकेने वैद्यकीय व्यावसायिकांवर फौजदारी खटले दाखल करण्यास सुरूवात केल्यामुळे शहरातील अडीच ते तीन हजार वैद्यकीय व्यावसायिकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण असल्याचे डॉ. देवळेकर यांनी सांगितले. संघटना केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठीच ही मागणी करत असून बोगस डॉक्टरांना किंवा अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्यांना संघटनेचे पाठबळ नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बाँबे नर्सिग होम अॅक्टचे
पालिकेने निकष बदलले?
डॉ. विजय पवार यांनी पालिकेकडून माहितीच्या अधिकारात ‘मुंबई रजिस्ट्रेशन अॅक्ट- १९४९’ ची प्रत मिळवली आहे. या प्रतीत नर्सिग होम्सच्या नोंदणीसाठीच्या ‘फॉर्म बी’चा नमुना दिला आहे. या नमुन्यात बांधकाम खात्याचा परवाना आवश्यक असल्याचा उल्लेख नाही. पालिकेच्या सध्याच्या फॉर्ममध्ये मात्र इतर माहितीबरोबरच बांधकाम खात्याचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र जोडण्यास सांगण्यात आले आहे. माहिती अधिकारात विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पालिकेने मूळ कायद्यात बदल किंवा सुधारणा न केल्याचे म्हटले आहे.
