महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर येत आहेत आणि त्यात अधिकारी दोषी असल्याचेही दिसत आहे. अशा अधिकाऱ्यांना तुम्ही पाठीशी का घालता, असा थेट प्रश्न पक्षनेत्यांच्या बैठकीत मंगळवारी आयुक्तांना विचारण्यात आल्यामुळे बैठकीत आयुक्त आणि पक्षनेत्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.
साडय़ा खरेदीमधील भ्रष्टाचार, कंपासपेटी खरेदीतील घोटाळा आणि त्या पाठोपाठ महापालिका अधिकारी रमेश शेलार यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची प्रकरणे सध्या चर्चेत आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी झालेली पक्षनेत्यांची बैठकही खडाजंगीने गाजली. विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे आणि शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ यांनी बैठकीत आक्रमक पवित्रा घेत अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचा विषय उपस्थित केला. अधिकारी दोषी असल्याचे दिसत असतानाही तुम्ही त्यांच्यावर कारवाई का करत नाही, अशी विचारणा या वेळी आयुक्तांकडे करण्यात आली.
सेवा नियमावलीनुसार सेवेत दाखल होताना संपत्तीची माहिती देणे आवश्यक आहे. तसेच नवीन प्रत्येक मिळकत खरेदी करतानाही आयुक्तांना माहिती देणे व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख रमेश शेलार यांनी ज्या तेरा सदनिका खरेदी केल्या आहेत त्या वेळी अशी परवानगी घेतली होती का, असा प्रश्न शिंदे यांनी या वेळी विचारला. दोषी अधिकाऱ्यांबाबत बोटचेपी भूमिका घेऊ नका, असे सभागृहनेता सुभाष जगताप, भारतीय जनता पक्षाचे गटनेता अशोक येनपुरे, मनसेचे गटनेता वसंत मोरे यांनी आयुक्तांना सांगितले.
बँड का वाजवला नाही? – हरणावळ
रमेश शेलार यांनी लाखो रुपयांचा मिळकत कर गेली अनेक वर्षे थकवला होता. मग त्यांच्या घरासमोर बँड का वाजवला नाही, असा प्रश्न शिवसेनेचे हरणावळ यांनी बैठकीत विचारला. सर्वसामान्य पुणेकरांचा कर थकला, तर त्यांचा नळजोड तोडला जातो, मिळकत सील केली जाते, घरासमोर वसुलीसाठी बँड वाजला जातो. मग शेलार यांच्या घरासमोर अशी कारवाई का झाली नाही, अशीही विचारणा हरणावळ यांनी या वेळी केली. दरम्यान, शेलार यांची चौकशी केली जात असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाईल, असे निवेदन बैठकीत आयुक्तांनी केले.
अखेर शेलार यांच्यावर कारवाई
पत्नीच्या नावावर तेरा सदनिकांची खरेदी, बेकायदेशीर बांधकामे, लाखो रुपयांचा थकलेला मिळकत कर, अनधिकृत मोबाईल टॉवरची उभारणी यासह काही प्रकरणांबाबत अतिक्रमण प्रमुख रमेश शेलार यांच्यावर अखेर कारवाई करण्यात आली आहे. तसे महापालिकेतर्फे मंगळवारी कळवण्यात आले आहे. शेलार यांच्याकडून तीन दिवसांत खुलासा मागवण्यात आला असून त्यांच्याकडील अतिक्रमण विभाग प्रमुख व आकाशचिन्ह विभाग प्रमुख हे दोन्ही पदभार काढण्यात आले आहेत.
