पुणे : पुरंदरमधील प्रस्तावित विमानतळ मूळ जागीच होणार आहे. याला नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने मान्यता दिली आहे. लवकरच याबाबत सर्व यंत्रणांची बैठक होणार आहे. त्यानंतर एकत्रितपणे जागेची पाहणी केली जाईल. यानंतर विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुणे विमानतळावर मोहोळ यांनी रविवारी आढावा बैठक घेतली. यानंतर बोलताना ते म्हणाले की, पुरंदर विमानतळ मूळ जागीच करण्याचा निर्णय झाला आहे. याला नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने मंजुरी दिली आहे. यावर आता महासंचालनालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांची बैठक होईल. या बैठकीनंतर एकत्रित जागेची पाहणी केली जाईल. यानंतर प्रत्यक्षात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होईल.

हेही वाचा – युजीसीकडून शुल्क परताव्याचे धोरण जाहीर, कधीपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास पूर्ण शुल्क परत मिळणार?

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने २०१८ मध्ये केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे पुरंदर विमानतळाचा प्रस्ताव पाठवला होता. महायुती सरकारच्या काळात पुरंदर विमानतळासाठी ‘१ ए’ जागा ठरविण्यात आली. विमानतळाचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता मात्र २०२१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने जागा बदलून ‘५ ए’ केली. तांत्रिक अडचणीमुळे हा प्रस्ताव रखडला. त्यानंतर महायुतीच्या सरकारने २०२३ मध्ये पुन्हा मूळ जागेचा प्रस्ताव पाठविला. त्यानंतर मूळ जागीच विमानतळ उभारण्यास नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने मंजुरी दिली आहे.

नवीन टर्मिनल लवकरच सुरू

पुणे विमानतळाचे नवीन टर्मिनल लवकरच सुरू केले जाणार आहे. नवीन टर्मिनलसाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएफ) अतिरिक्त मनुष्यबळ देण्याची मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे अतिरिक्त मनुष्यबळ मिळून नवीन टर्मिनल लवकरच सुरू होईल, असा विश्वासही मोहोळ यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा – मेट्रो प्रवाशांसाठी खूषखबर! स्थानकांपर्यंत पोहोचणे आता अधिक सोपे अन् जलद

धावपट्टीच्या विस्तारालाही गती

पुणे विमानतळावरील धावपट्टीच्या विस्तारासाठी ३५ एकर जागा लागणार आहे. या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सर्व यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले आहेत. हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील असल्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीही यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत, असेही मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.