प्रथमेश गोडबोले
पुणे : महाराष्ट्रात भूजल पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे; तसेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून संपूर्ण देशासाठीचा २०२२ चा वास्तविक भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवालात राज्यातील ८० तालुक्यांमध्ये मध्यम ते अति या प्रमाणात भूजल पातळी कमी असल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्यातील १३३९ गावांत भूजल वाढीसाठी अटल भूजल योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित गावांतील भूजल पातळीमध्ये भविष्यात वाढ होऊ शकणार आहे.
केंद्र सरकार आणि जागतिक बँक यांच्या अर्थसाहाय्याने अटल भूजल योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येत आहे. योजनेकरिता प्राप्त होणाऱ्या निधीपैकी ५० टक्के निधी केंद्र शासन, तर उर्वरित ५० टक्के निधी जागतिक बँकेकडून अनुदान आणि प्रोत्साहन स्वरूपात दिला जाणार आहे. याबाबत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे (ग्राउंड वॉटर सर्वेज अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी – जीएसडीए) आयुक्त चिंतामणी जोशी म्हणाले, की स्थानिक ग्रामस्थांना गावांतील भूजल किती हे सांगून जलअंदाजपत्रक देण्यात येत आहे. तसेच हे भूजल किती दिवस पुरू शकेल, याची माहिती देण्यात येत आहे. भूजलाची मागणी कमी करण्यासाठी ठिबक सिंचनासाठीच्या कार्यशाळा घेण्यात येत आहेत. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीसाठी जनजागृती करण्यात येत आहे.
केंद्राच्या भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवालानुसार राज्यातील २७२ पाणीस्रोत सुरक्षित आहेत, तर ८० तालुक्यांत मध्यम ते अति या प्रमाणात भूजल पातळी कमी आहे. या ठिकाणचे भूजल धोक्याच्या पातळीकडे जात आहे. त्यामुळे राज्यातील १३३९ गावांत अटल भूजल योजनेंतर्गत कामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये लोकसहभागातून पाणीपातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
– चिंतामणी जोशी, आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा
पुणे : महाराष्ट्रात भूजल पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे; तसेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून संपूर्ण देशासाठीचा २०२२ चा वास्तविक भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवालात राज्यातील ८० तालुक्यांमध्ये मध्यम ते अति या प्रमाणात भूजल पातळी कमी असल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्यातील १३३९ गावांत भूजल वाढीसाठी अटल भूजल योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित गावांतील भूजल पातळीमध्ये भविष्यात वाढ होऊ शकणार आहे.
केंद्र सरकार आणि जागतिक बँक यांच्या अर्थसाहाय्याने अटल भूजल योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येत आहे. योजनेकरिता प्राप्त होणाऱ्या निधीपैकी ५० टक्के निधी केंद्र शासन, तर उर्वरित ५० टक्के निधी जागतिक बँकेकडून अनुदान आणि प्रोत्साहन स्वरूपात दिला जाणार आहे. याबाबत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे (ग्राउंड वॉटर सर्वेज अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी – जीएसडीए) आयुक्त चिंतामणी जोशी म्हणाले, की स्थानिक ग्रामस्थांना गावांतील भूजल किती हे सांगून जलअंदाजपत्रक देण्यात येत आहे. तसेच हे भूजल किती दिवस पुरू शकेल, याची माहिती देण्यात येत आहे. भूजलाची मागणी कमी करण्यासाठी ठिबक सिंचनासाठीच्या कार्यशाळा घेण्यात येत आहेत. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीसाठी जनजागृती करण्यात येत आहे.
केंद्राच्या भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवालानुसार राज्यातील २७२ पाणीस्रोत सुरक्षित आहेत, तर ८० तालुक्यांत मध्यम ते अति या प्रमाणात भूजल पातळी कमी आहे. या ठिकाणचे भूजल धोक्याच्या पातळीकडे जात आहे. त्यामुळे राज्यातील १३३९ गावांत अटल भूजल योजनेंतर्गत कामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये लोकसहभागातून पाणीपातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
– चिंतामणी जोशी, आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा
