अकरावीचे बाकीचे, एटीकेटीचे प्रवेश कॉलेज स्तरावर

न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान?
‘‘प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालयाच्या स्तरावर करण्यासाठी परवानगी देणे अयोग्यच आहे. केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीनेच प्रवेश होणे गरजेचे आहे. न्यायालयानेही तशीच अपेक्षा व्यक्त केली होती मुळात पाच फेऱ्या झाल्यानंतरही ५ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश राहू कसे शकतात? पाचव्या फेरीतही ११ हजार मुलांनी महाविद्यालय बदलून मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. त्या पाश्र्वभूमीवर पहिल्या पासूनच गुणवत्तेचा निकष लावून प्रवेश झाले आहेत का, याबाबत साशंकता आहे.’’
– वैशाली बाफना, याचिकाकर्त्यां

प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक
‘‘आतापर्यंतची प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक झाली आहे. आता प्रवेश मिळालाच नाही, असे विद्यार्थी नाहीत. आता आलेले अर्ज हे महाविद्यालय बदलून मिळावे यासाठी आहेत. ते अर्ज केलेले विद्यार्थी आणि पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश महाविद्यालयाने ऑनलाईन पद्धतीने करायचे आहेत. गुणवत्तेनुसारच प्रवेश करण्याच्या सूचना महाविद्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. महाविद्यालयाच्या स्तरावर प्रवेश करण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून परवानगी मिळाली असून त्यामध्ये न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होत नाही.’’
रामचंद्र जाधव, विभागीय शिक्षण उपसंचालक

काय घडले?
अकरावीच्या सहा प्रवेश फेऱ्या होऊनही प्रवेशासाठी प्रवेश समितीकडे साधारण ७५० अर्ज आले होते. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी बुधवारी शाहू महाविद्यालयात बोलावण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तेथे ४ ते ५ हजार पालक आणि विद्यार्थी जमा झाले. त्यामुळे प्रवेश केंद्रावर गोंधळ झाला. त्यातच झालेली गर्दी पाहून यापुढील प्रवेश महाविद्यालयाच्या स्तरावर होतील, असे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी जाहीर करून टाकले. त्यामुळे प्रवेशासाठी जमलेले पालक आणि विद्यार्थी संतापले. अखेर पोलिसांना बोलावून गर्दी आटोक्यात आणण्यात आली. त्यानंतर सायंकाळी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून प्रवेश महाविद्यालयाच्या स्तरावर करण्यासाठी परवानगीचे पत्रही मिळाले.

संघटनांचे लाड अंगलट?
वेगवेगळ्या संघटनांचे फलक घेऊन फिरणारे प्रवेश करून देणाऱ्या दलालांवर पहिल्या पासूनच वचक ठेवला गेला नाही. बुधवारी प्रवेशाच्या वेळी झालेल्या गोंधळातही या संघटनांचेच कार्यकर्ते आघाडीवर होते. मात्र, उपसंचालक कार्यालयाकडून कार्यकर्त्यांना हवे तिथे प्रवेश देण्याचे आश्वासन दिले जात होते. प्रवेश समितीच्या बैठकांमध्येही या दलालांनी हजेरी लावण्याची मुभा दिली गेली. केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया पद्धत असूनही अनेक महाविद्यालयांनी यापूर्वीच ऑफलाईन पद्धतीने आपल्या स्तरावर प्रवेश केले होते. त्याकडे शिक्षण विभागानेही काणाडोळा केला.