अखेर शहर विकास आराखडा राज्य शासनाने मागवून घेतला

शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाला देण्यात आलेल्या शेकडो उपसूचनांची तसेच त्यासाठी दुसऱ्यांदा बोलावण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेची अखेर राज्य शासनानेही दखल घेतली असून प्रशासनाने तयार केलेला मूळ आराखडा आणि त्याला देण्यात आलेल्या उपसूचना खास दूतामार्फत शासनाकडे पाठवून द्याव्यात, असे तातडीचे पत्र शुक्रवारी नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला पाठवण्यात आले आहे.
जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा ४ एप्रिलपूर्वी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असून त्यादृष्टीने महापालिकेची तयारी सुरू असताना ही संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याच्या तक्रारी नगरविकास विभागाकडे करण्यात आल्या आहेत. आमदार गिरीश बापट, पुणे जनहित आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर, नगरसेवक आबा बागूल, संजय बालगुडे यांनी या संबंधी तक्रारी केल्या असून भाजपचे गटनेता अशोक येनपुरे आणि शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत बधे याच मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयात गेले आहेत. याशिवाय परिसर या स्वयंसेवी संस्थेनेही आराखडय़ाला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या सर्वच घडामोडींची दखल नगरविकास विभागाने घेतली असून त्यासंबंधी शुक्रवारी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला विकास आराखडय़ाचा मूळ प्रस्ताव तसेच नगरसेवकांनी या आराखडय़ात उपसूचनांद्वारे सुचवलेले बदल ही माहिती आराखडा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी खास दूतामार्फत शासनाकडे पाठवावी, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आराखडय़ाला देण्यात आलेल्या शेकडो उपसूचना विसंगत तसेच परस्परविरोधी असल्यामुळे त्यानुसार आराखडय़ात बदल करायचे, का प्रशासनाचाच प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करायचा, याबाबत महापालिका प्रशासनानेही शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. तसेच या प्रक्रियेबाबत अनेक लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे आक्षेप नोंदवले होते. या पाश्र्वभूमीवर आराखडा प्रसिद्ध होण्यापूर्वी शासनाने तो मागवून घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे या पत्राने स्पष्ट झाले असून आराखडा प्रसिद्धीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी शासनानेच पावले उचलल्याचे दिसत आहे.