संरक्षण संशोधन विकास संस्थेतील (डीआरडीओ) वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकरने ब्रम्होस, रुस्तम, अग्नी, अशा क्षेपणास्त्रांची दिलेली गोपनीय माहिती अत्यंत संवेदनशील आहे. सुनावणी दरम्यान संबंधित माहिती प्रसारित झाल्यास देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचू शकते. त्यामुळे कुरुलकर प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत (इन कॅमेरा) घेण्यात यावी, असा अर्ज राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाकडून (एटीएस) मंगळवारी (२९ ऑगस्ट) विशेष न्यायालयात सादर करण्यात आला. सरकार पक्षाकडून सरकारी वकील ॲड. विजय फरगडे यांनी विशेष न्यायाधीश एस. व्ही. कचरे यांच्या न्यायालयात मंगळवारी अर्ज दाखल केला. कुरुलकरविरुद्ध एटीएसकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्यानंतर त्याने त्याचे वकील ॲड. ऋषिकेश गानू यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला आहे. जामीन अर्जावर ॲड. गानू यांनी युक्तीवाद केला. त्यावेळी सरकार पक्षाकडून ‘इन कॅमेरा’ सुनावणीचा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला. मंगळवारी दूरदृश्य संवाद सुविधेद्वारे कुरुलकर सुनावणीस उपस्थित होता. हेही वाचा >>> राष्ट्रीय समाज पक्षाचा स्वबळाचा नारा; महादेव जानकर बारामतीतून लढण्यास इच्छुक कुरुलकरच्या जामीन अर्जास ॲड. फरगडे यांनी विरोध केला. कुरुलकरने पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील हेराला गोपनीय माहिती दिली आहे. त्याने मोबाइलमधील विदा (डेटा) नष्ट केला आहे. तो परत मिळवायचा आहे. आरोपी कुरुलकर वरिष्ठ अधिकारी आहे. तो साथीदारांवर दबाव आणू शकतो. त्याला जामीन दिल्यास तो पुन्हा पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेशी संपर्क साधण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा युक्तिवाद ॲड. फरगडे यांनी केला. कुरुलकरला अटक करण्यापूर्वी या प्रकरणाचा तपास २४ फेब्रुवारीपासून सुरू झाला आहे. एटीएसने कुरुलकरचा मोबाइल संच, लॅपटॉप आणि हार्डडिस्क जप्त केली आहे. जप्त केलेल्या मुद्देमालांचे डीआरडीओ, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आणि एटीएस यांच्याकडून विश्लेषण करण्यात आले आहे. विश्लेषण अहवाल आणि न्यायवैद्यकीय अहवाल मिळाला आहे. एटीएसने कुरुलकरविरुद्ध मे महिन्यात गुन्हा दाखल करून अटक केली. एप्रिल महिन्यात चार दिवस एटीएसकडून कुरुलकरची चौकशी करण्यात आली होती. एटीएसने कुरुलकरला स्मरणपत्रेही पाठविली होती. हेही वाचा >>> अजित पवारांचे द्वितीय पुत्र जय पवारही राजकारणात नशीब आजमावणार? म्हणाले “अजित दादांनी…” कुरुलकरने एटीएस चौकशीला सहकार्य केले. एटीएसने नेमकी काय चौकशी केली, याबाबतचा अहवाल अद्याप न्यायालयात सादर करण्यात आलेला नाही. एटीएसने दाखल केलेल्या आरोपपत्रातही चौकशी अहवालाचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असे ॲड. गानू यांनी युक्तीवादात न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कुरुलकरने पाकिस्तानी हेर महिलेला पाठविलेली माहिती गोपनीय आहे का?, ही माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध आहे. कुरुलकरकडून जप्त करण्यात आलेल्या मोबाइलमध्ये किंवा इलेक्ट्राॅनिक उपकरणात कोणतीही गोपनीय माहिती मिळालेली नाही. तपास पूर्ण झाला आहे. जामीन मिळणे हा आरोपीचा अधिकार असल्याचे ॲड. गानू यांनी युक्तिवादात नमूद केले. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद झाल्यानंतर कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर पुढील सुनावणी ४ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
