पुणे : प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांना अनुदान दिले जाते. योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने सुरू आहे का, याची तपासणी करण्यात येणार असून, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे २०२०-२१ ते २०२४ या काळातील शाळांच्या पोषण आहाराच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार असून, माहिती सादर न केल्यास नियमानुसार दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयस्तरावरून शाळांना अनुदान देण्यात येते. शाळांना देण्यात आलेल्या अनुदानाचा वापर नियमानुसार होणे आवश्यक असते. शाळा, तालुका आणि जिल्हास्तरावर योजनेची अंमलबजावणीसंदर्भातील खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थेमार्फत २०२०-२१ ते २०२४ या कालावधीतील शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका यांच्याकडील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेच्या अभिलेख्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>बनावट कागदपत्रांद्वारे ४९६ कोटींची कर चुकवेगिरी,जीएसटी कार्यालयाकडून तक्रार; दोघांविरुद्ध गुन्हा
राज्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार असल्याने शाळांना ऑनलाइन पद्धतीने माहिती सादर करावी लागणार आहे. शाळांनी माहिती भरताना शाळेकडील उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन योग्य, अचूक आणि वस्तुनिष्ठ माहिती भरावी. माहिती शाळांनी केवळ एकदाच भरायची आहे. त्यामुळे माहिती भरताना योग्य ती दक्षता शाळाप्रमुख-मुख्याध्यापक यांनी घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सनदी लेखापाल संस्थेकडून टप्प्याटप्प्याने विविध जिल्ह्यांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. तालुकानिहाय लेखापरीक्षणाचा कार्यक्रम जिल्ह्यांना कळविण्यात येईल. क्षेत्रीय स्तरावर शाळांकडील अभिलेख्यांची शाळानिहाय माहिती आणि प्रत्यक्ष अभिलेख्यांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. लेखापरीक्षणास जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे लेखापरीक्षण होण्यासाठी नियोजन करण्याची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांची राहील. शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या सर्व शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर परिषद आणि नगरपालिका यांना लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणालाही शुल्क देऊ नये
लेखापरीक्षणासाठी शाळांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे शाळांनी कोणालाही शुल्क, मोबदला देऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
