Aurangabad high court on fragmented lands, fragmented lands maharashtra, high court decision fragmented lands, document registration fragmented land, land record on government paper तुकड्यातील जमीन दस्त नोंदणी

सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. येत्या आठ दिवसांत याबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडून दिला जाणार आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

पुणे : राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर तुकड्यातील एक-दोन गुंठे जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करण्यास बंदी घालण्यात आली. तसेच अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यावर दाखल पुनरावलोकन याचिकेवर सुनावणी होऊन औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून होणाऱ्या दस्त नोंदणीला तूर्त स्थगिती दिली आहे. याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. येत्या आठ दिवसांत याबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडून दिला जाणार आहे. त्यानंतरच तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी होईल किंवा कसे, हे स्पष्ट होणार आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.

आणखी वाचा

icc cancels november 11 due to bcci and pcb fight over champions trophy schedule

चॅम्पियन्स करंडकाबाबत संभ्रमच! वेळापत्रक घोषणेचा आजचा कार्यक्रम ‘आयसीसी’कडून रद्द

BJP Devendra Fadnavis Assets Net Worth Updates in Marathi

Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…

congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

Action will be taken against employees who refuse election work

निवडणूकीचे काम नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई

जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…

suspension of recruitment in Chandrapur district bank due to Congress raise issue of recruitment in campaign

नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती

election day fun facts election day activities voting activities on Election Day

मतदान दिनाच्या गमतीजमती!

DY Chandrachud Important verdicts: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड निवृत्त; कशी होती त्यांची कारकीर्द? जाणून घ्या, त्यांचे काही ऐतिहासिक निर्णय

हेही वाचा – पुणे : म्हाडाच्या घरांसाठी कागदपत्रे पडताळणी प्रक्रियेत बदल, जुने अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य

सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात तत्कालीन राज्य सरकारच्या सुचनेनुसार पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जोवर या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोवर तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार तुकड्यातील जमिनींचे दस्त नोंदणीसाठी आल्यास नाकारले जात आहेत.

‘पुनरावलोकन याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असून येत्या आठ ते पंधरा दिवसांत निकाल दिला जाणार आहे. त्यानंतरच तुकड्यातील जमिनींच्या दस्त नोंदणीबाबत अधिक स्पष्टता येईल. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे श्रावण हर्डीकर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी सांगितले.

First published on: 11-01-2023 at 11:42 IST

Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Aurangabad high court decision on document registration of fragmented lands within eight days pune print news psg 17 ssb

तुकड्यातील एक-दोन गुंठे जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी होणार का? निर्णय आठ दिवसांत