पुणे : राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर तुकड्यातील एक-दोन गुंठे जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करण्यास बंदी घालण्यात आली. तसेच अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यावर दाखल पुनरावलोकन याचिकेवर सुनावणी होऊन औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून होणाऱ्या दस्त नोंदणीला तूर्त स्थगिती दिली आहे. याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. येत्या आठ दिवसांत याबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडून दिला जाणार आहे. त्यानंतरच तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी होईल किंवा कसे, हे स्पष्ट होणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.
सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात तत्कालीन राज्य सरकारच्या सुचनेनुसार पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जोवर या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोवर तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार तुकड्यातील जमिनींचे दस्त नोंदणीसाठी आल्यास नाकारले जात आहेत.
‘पुनरावलोकन याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असून येत्या आठ ते पंधरा दिवसांत निकाल दिला जाणार आहे. त्यानंतरच तुकड्यातील जमिनींच्या दस्त नोंदणीबाबत अधिक स्पष्टता येईल. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे श्रावण हर्डीकर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी सांगितले.