पुणे : राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर तुकड्यातील एक-दोन गुंठे जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करण्यास बंदी घालण्यात आली. तसेच अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यावर दाखल पुनरावलोकन याचिकेवर सुनावणी होऊन औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून होणाऱ्या दस्त नोंदणीला तूर्त स्थगिती दिली आहे. याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. येत्या आठ दिवसांत याबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडून दिला जाणार आहे. त्यानंतरच तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी होईल किंवा कसे, हे स्पष्ट होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
