पूर्वीचे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण बरखास्त करून जुन्या सरकारने जिल्हा परिवहन प्राधिकरणाची स्थापना केली. नागरिक व शासन यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी या प्राधिकरणावर नागरिकांचा एक प्रतिनिधी घेणे आवश्यक असताना राजकीय वादातून या नियुक्या रखडल्या. जुने सरकार जाऊन आता नवे सरकार आले आहे, पण अद्यापही हे प्राधिकरण सरकारी बाबूंच्याच हातात आहे. परिवहनच्या विषयात नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेणे किंवा विविध योजना मार्गी लागण्यासाठी नागरिकांच्या प्रतिनिधीची गरज आहे. आता नव्या सरकारकडून तरी हे प्रतिनिधी नेमले जातील का, असा प्रश्न सामाजिक संघटनांकडून केला जात आहे.
पीएमपीच्या भाडेवाढीला संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्याने पुढील मंजुरीचा विषय परिवहन प्राधिकरणाकडे आला. या प्राधिकरणात नागरिकांची बाजू मांडणारा प्रतिनिधीच नसल्याने हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. नागरी प्रतिनिधी नसल्याने सरकारी बाबूंकडूनच हा निर्णय घेतला जाणार आहे. वाहतूकविषयक धोरणे ठरविण्याच्या दृष्टीने यापूर्वी चार ते पाच जिल्ह्य़ांचे मिळून एक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण होते. विभागीय आयुक्त हे त्याचे अध्यक्ष, तर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतूक पोलीस उपायुक्त आदी त्याचे सदस्य होते. त्याबरोबरच नागरिकांमधून एका प्रतिनिधीची सदस्य म्हणून या प्राधिकरणावर नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, या प्राधिकरणाचा व्याप लक्षात घेता, कामात सुटसुटीतपणा यावा व त्या-त्या भागातील वाहतुकीचे प्रश्न लक्षात घेता प्रभावीपणे काम व्हावे, या दृष्टीने शासनाने हे प्राधिकरण बरखास्त करून प्रत्येक जिल्ह्य़ाचे परिवहन प्राधिकरण स्थापन केले.
प्राधिकरणावर असलेल्या शासकीय पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदाचा कार्यभार असतो. त्यातून वेळ काढून एखाद्या योजनेवर काम करणे अनेकदा त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे तेथे स्वतंत्र अशा नागरी सदस्याची गरज असते. शासन व नागरिकांशी योग्य समन्वय साधून या योजनांचा पाठपुरावा हा नागरी प्रतिनिधी करू शकतो. नागरिकांकडून येणारी योग्य भूमिका त्या शासकीय अधिकाऱ्यांसमोर मांडू शकतो. त्यातून अनेक योजना मार्गी लागू शकतात. पण, प्राधिकरणात असा कोणताही सदस्य नसल्याने प्राधिकरण वाहतूकविषयक अनेक योजनेची पूर्तता करू शकलेले नाही.
परिवहन प्राधिकरणाची रचना व जबाबदारी
जिल्हानिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष त्या-त्या जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी आहेत. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व वाहतूक पोलीस उपायुक्त हे पूर्वीप्रमाणेच या प्राधिकरणावर आहेत. हे पदाधिकारी पदसिद्ध आहेत. शासनाने घालून दिलेल्या वाहतूकविषयक धोरणांच्या अंमलबजावणीची आखणी करणे, जिल्ह्य़ातील स्थिती लक्षात घेऊन धोरणे ठरविणे, रिक्षा, टॅक्सी आदींचे भाडे ठरविणे त्याचप्रमाणे प्रवाशांच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या योजना आखणे आदी कामे या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे.
– तीन वर्षांपासून नागरी प्रतिनिधीला स्थान नाही
– नवे सरकार तरी याबाबत निर्णय घेणार का?
– प्रवाशांना उपयुक्त अनेक योजना रखडल्या
