पुणे : केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाचे (एफसीआय) अधिकृत भागभांडवल दहा हजार कोटी रुपयांवरून वाढवून २१ हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाची कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे हे एक धोरणात्मक पाऊल असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाकडून करण्यात आला आहे.
देशाची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे काम भारतीय अन्न महामंडळ करते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाने (एमएसपीने) अन्नधान्यांची खरेदी करणे. अन्नधान्याच्या धोरणात्मक साठ्याची देखभाल करणे. गरजेनुसार, केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अन्नधान्यांचे वितरण करणे. महागाई वाढल्याच्या काळात साठ्यातील अन्नधान्य बाजारात आणून महागाई आणि अन्नधान्यांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्याचे काम करते.
हेही वाचा : शेतीमालाच्या निर्यातीत मोठी वाढ; अपेडाची निर्यात २६.७ अब्ज डॉलर्सवर
केंद्र सरकारने एफसीआयच्या भाग भांडवलात केलेल्या भरघोस वाढीमुळे एफसीआयची कार्यप्रणाली अधिक गतिमान आणि व्यापक होणार आहे. एफसीआयला असलेली निधीची गरज आणि निधीची उपलब्धता यातील तूट भरून निघणार आहे. यापूर्वी निधीतील ही तूट भरून काढण्यासाठी एफसीआयला रोख कर्ज, कमी मुदतीची कर्जासह विविध मार्गाचा अवलंब करावा लागत होता. आता एफसीआयला ही तारेवरची कसरत करावी लागणार नाही.
हेही वाचा : पुणे विमानतळाच्या नवीन टर्मिनलचं उद्घाटन का नाही? आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं कारण…
भांडवल वाढीचे सकारात्मक परिणाम
भांडवल वाढीमुळे एफसीआयला साठवण सुविधांचे आधुनिकीकरण करता येईल. वाहतुकीचे जाळे मजबूत करता येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानांचा उपयोग करून शेतीमालाची कापणी-पश्चात हानी कमी करून अन्नधान्यांची उपलब्धता वाढवता येईल. अन्नधान्याची वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षमतेने करता येईल. देशाची अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत करता येईल.
