संजय जाधव, लोकसत्ता
देशभरात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतील (आरटीओ) वाहन निरीक्षकांकडून होणारी वाहनांच्या तंदुरुस्तीची तपासणी यंदा एप्रिलपासून बंद होणार होती. वाहनांची स्वयंचलित पद्धतीने तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने याबाबतचा आदेशही वर्षभरापूर्वी काढला होता. परंतु, देशभरात अद्याप स्वयंचलित तपासणी केंद्रेच उभी राहिलेली नाहीत. त्यामुळे वाहनांच्या स्वयंचलित तपासणीला दीड वर्षे मुदतवाढ देण्याची नामुष्की केंद्रीय परिवहन मंत्रालयावर ओढवली आहे.
हेही वाचा >>> पुणे : रेल्वेचा फुकट्या प्रवाशांवर कारवाईचा दंडुका; २४ कोटींची वसुली
देशभरात व्यावसायिक वाहनांच्या तंदुरुस्तीची तपासणी स्वयंचलित पद्धतीने करून त्यांना योग्यतेचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. याची सुरुवात १ एप्रिलपासून होणार होती. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने स्वयंचलित पद्धतीने वाहनांची तपासणी करणे १ एप्रिलपासून बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबतचा आदेश ५ एप्रिल २०२२ रोजी काढण्यात आला होता. मात्र, देशात अद्याप स्वयंचलित तपासणी केंद्रेच उभी राहिलेली नाहीत. त्यामुळे वाहनांना स्वयंचलित तपासणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय मंत्रालयाने दीड वर्षे लांबणीवर टाकला आहे. याची अंमलबजावणी आता १ ऑक्टोबर २०२४ पासून होणार आहे. याबाबत केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने आदेश काढला आहे. त्यामुळे वाहनांची आरटीओतील वाहन निरीक्षकांकडूनच सध्या चालू असलेली तपासणी पुढील दीड वर्षे सुरू राहणार आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडमध्ये सात वर्षांत दीड लाख नवीन मालमत्ता; गेल्या वर्षभरात २६ हजार मालमत्तांची भर
व्यावसायिक वाहनांची तपासणी करून त्यांना तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र आरटीओकडून दिले जाते. आरटीओतील वाहन निरीक्षकांवर ही जबाबदारी असते. रिक्षा, टॅक्सी, ई-टॅक्सी, स्कूल बस, प्रवासी बस, मालमोटार आणि टेम्पो या वाहनांची ही तपासणी केली जाते. यात वाहनांच्या सुरक्षाविषयक निकषांची तपासणी होते. रस्त्यावर चालण्यासाठी ते वाहन सुरक्षित आहे का आणि ते प्रदूषण करणारे आहे का, हेही तपासले जाते. हे काम स्वयंचलित तपासणी केंद्राच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित होते. आता त्याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
निर्णय आणखी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे
राज्य सरकारने मार्च महिन्यात राज्यभरात २३ स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे करण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे. रस्ता सुरक्षा निधीतून हा निधी वितरित केला जाणार आहे. स्वयंचलित तपासणी आणि प्रमाणपत्र केंद्रांसाठी निविदाही मागवण्यात आल्या आहेत. याबाबत प्रत्येक आरटीओमध्ये एक जागा निश्चित करण्यात आली आहे. त्या जागी हे केंद्र उभारले जाईल. राज्यभरात ही केंद्रे सुरू होण्यास किती कालावधी लागणार हे निश्चित नाही. त्यामुळे वाहनांच्या स्वयंचलित तपासणीला आणखी मुदतवाढ द्यावी लागेल, अशी शक्यता परिवहन विभागातील सूत्रांनी वर्तविली.
देशभरात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतील (आरटीओ) वाहन निरीक्षकांकडून होणारी वाहनांच्या तंदुरुस्तीची तपासणी यंदा एप्रिलपासून बंद होणार होती. वाहनांची स्वयंचलित पद्धतीने तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने याबाबतचा आदेशही वर्षभरापूर्वी काढला होता. परंतु, देशभरात अद्याप स्वयंचलित तपासणी केंद्रेच उभी राहिलेली नाहीत. त्यामुळे वाहनांच्या स्वयंचलित तपासणीला दीड वर्षे मुदतवाढ देण्याची नामुष्की केंद्रीय परिवहन मंत्रालयावर ओढवली आहे.
हेही वाचा >>> पुणे : रेल्वेचा फुकट्या प्रवाशांवर कारवाईचा दंडुका; २४ कोटींची वसुली
देशभरात व्यावसायिक वाहनांच्या तंदुरुस्तीची तपासणी स्वयंचलित पद्धतीने करून त्यांना योग्यतेचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. याची सुरुवात १ एप्रिलपासून होणार होती. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने स्वयंचलित पद्धतीने वाहनांची तपासणी करणे १ एप्रिलपासून बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबतचा आदेश ५ एप्रिल २०२२ रोजी काढण्यात आला होता. मात्र, देशात अद्याप स्वयंचलित तपासणी केंद्रेच उभी राहिलेली नाहीत. त्यामुळे वाहनांना स्वयंचलित तपासणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय मंत्रालयाने दीड वर्षे लांबणीवर टाकला आहे. याची अंमलबजावणी आता १ ऑक्टोबर २०२४ पासून होणार आहे. याबाबत केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने आदेश काढला आहे. त्यामुळे वाहनांची आरटीओतील वाहन निरीक्षकांकडूनच सध्या चालू असलेली तपासणी पुढील दीड वर्षे सुरू राहणार आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडमध्ये सात वर्षांत दीड लाख नवीन मालमत्ता; गेल्या वर्षभरात २६ हजार मालमत्तांची भर
व्यावसायिक वाहनांची तपासणी करून त्यांना तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र आरटीओकडून दिले जाते. आरटीओतील वाहन निरीक्षकांवर ही जबाबदारी असते. रिक्षा, टॅक्सी, ई-टॅक्सी, स्कूल बस, प्रवासी बस, मालमोटार आणि टेम्पो या वाहनांची ही तपासणी केली जाते. यात वाहनांच्या सुरक्षाविषयक निकषांची तपासणी होते. रस्त्यावर चालण्यासाठी ते वाहन सुरक्षित आहे का आणि ते प्रदूषण करणारे आहे का, हेही तपासले जाते. हे काम स्वयंचलित तपासणी केंद्राच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित होते. आता त्याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
निर्णय आणखी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे
राज्य सरकारने मार्च महिन्यात राज्यभरात २३ स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे करण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे. रस्ता सुरक्षा निधीतून हा निधी वितरित केला जाणार आहे. स्वयंचलित तपासणी आणि प्रमाणपत्र केंद्रांसाठी निविदाही मागवण्यात आल्या आहेत. याबाबत प्रत्येक आरटीओमध्ये एक जागा निश्चित करण्यात आली आहे. त्या जागी हे केंद्र उभारले जाईल. राज्यभरात ही केंद्रे सुरू होण्यास किती कालावधी लागणार हे निश्चित नाही. त्यामुळे वाहनांच्या स्वयंचलित तपासणीला आणखी मुदतवाढ द्यावी लागेल, अशी शक्यता परिवहन विभागातील सूत्रांनी वर्तविली.
