लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिला वर्गाला खुश करण्यासाठी राज्यात सत्ताधारी असलेल्या एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेला महिला वर्गाकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये याचे मोठे कार्यक्रम घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. राज्य सरकारने सुरू केलेली दरमहा पंधराशे रुपये मदतीची लाडकी बहीण योजना सध्या केवळ विशिष्ट उत्पन्न गटासाठीच लागू आहे. योजना लागू करताना लाडकी आणि सावत्र असा भेदभाव असता कामा नये. त्यामुळे ही योजना राज्यातल्या सर्वच महिलांना सरसकट लागू करावी अशी मागणी केली जात आहे. राज्य सरकारने सुरू केलेली ही योजना अल्प उत्पन्न गटातील महिलांपुरतीच मर्यादित असल्याचे या योजनेतील अटी आणि शर्ती वरून लक्षात येत आहे. ठराविक घटकातील महिलांनाच याचा फायदा व्हावा या हेतूनेच ही योजना राज्य सरकारने सुरू केली असल्याचे जाणवते. आणखी वाचा-बदलापूर घटनेप्रकरणी अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा का? सुप्रिया सुळेंनी उत्तर देणे टाळले काही मर्यादित संख्येतील महिलाच या योजनेला पात्र ठरत आहेत. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय गटातील महिला यातून अपात्र ठरतात. अशा बहिणींना देखील शासनाने मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. संजय गांधी योजनेतील लाभार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याची गरज आहे. कारण या योजनेतून त्यांना मिळणारी मदत तुटपुंजी आहे. महिला वर्गाला मदत द्यायचीच तर त्यात भेदभाव असता कामा नये, त्यामुळे लाडकी बहीण योजना सर्वांनाच लागू करावी अशी आग्रही मागणी माजी राज्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब शिवरकर यांनी केली आहे. आणखी वाचा-शाळकरी मुलीला दारू पाजून बलात्कार, अल्पवयीनांसह मैत्रिणीविरुद्ध गुन्हा महिला वर्गाला मदत द्यायचीच तर त्यात भेदभाव करता कामा नये. सर्व बहिणींवर एकाच प्रमाणात शासनाचे प्रेम असणे गरजेचे आहे. अमुक एखादी बहीण लाडकी आणि दुसरी बहीण सावत्र हा दुजाभाव करणे अन्यायकारक आहे. जो भाजप देशातील तमाम नागरिकांना प्रत्येकी १५ लाख रुपये देण्यास तयार होता. त्या भाजपला आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर तयार झालेल्या महाराष्ट्रातील सरकारला राज्यातल्या सर्व महिलांना सरसकट १५०० रुपयांची मदत देणे अजिबात अवघड नाही, असा टोला शिवरकर यांनी लगावला आहे. आपल्या प्रस्तावाचा सरकारने आवर्जून विचार करावा अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली आहे.
